देश के 1 हजार ITI केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड, सरकार ने दी इस योजना को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने कौशल विकास (Skill Development) के बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee) का गठन किया है. इस योजना के तहत 1000 सरकारी ITI को अपग्रेड और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. 60,000 करोड़ रुपये की इस योजना में केंद्र सरकार 30,000 करोड़ रुपये, राज्य सरकारें 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग 10,000 करोड़ रुपये (CSR के माध्यम से) का योगदान देंगे. NSC सिलेबस , सर्टिफिकेटशन और ट्रेनिंग स्टेंडर्ड को आकार देने में इंडस्ट्री की भूमिका पर जोर देगी.

केंद्र ने भारत में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने के लिए दिशानिर्देश और एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग के प्रतिनिधियों वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है. इसमें 1,000 आईटीआईएस अपग्रेडेशन और कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 7 जुलाई को इस पैनल का गठन किया था. इस संबंध में कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि हम फंडिंग के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि इंड्रस्टी कोर्स, सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को आकार दे.

केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से मई महीने में 60 हजार करोड़ रुपये की आईटीटी के अपग्रेशन की मंजूरी दी थी. इसमें 1,000 सरकारी आईटीआईएस को अपग्रेड करना इसके साथ ही 20 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देना है. उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने दावा किया कि इस दौरान भारत के स्किल ईको सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है.

राष्ट्रीय संचालन समिति आने वाले समय में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हेतु नियम (प्रपत्र) भी जारी करेगी. इसमें वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा. इसकी अध्यक्षता कौशल सचिव रजित पुन्हानी करेंगे. इसमें राज्य के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बजाज ऑटो, आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसी निजी कंपनियों का भी प्रतिनिधित्व होगा.

सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में 1 हजार सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट की तरफ से 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए किए गए हैं. इसमें 30 हजार करोड़ का सहयोग केंद्र की तरफ से होगा बाकी बचा हुआ राज्य और सीएसआर के तहत दिए जाएंगे.