1. UK ने भारत को पहले निर्वासन.. फिर अपील की नीति वाले 15 देशो की सूची में किया शामिल
ब्रिटेन सरकार (Britain Government) ने झटका देते हुए भारत (India) को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसके नागरिकों पर पहले निर्वासन (Exile), फिर अपील की नीति (Appeal policy) लागू है। 15 देशों की नई सूची में अब भारत का भी नाम जुड़ गया है। इस नीति के तहत अगर कोई भारतीय नागरिक (Indian citizen) ब्रिटेन में अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे पहले निर्वासित किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी अपील सुनी जाएगी। यानी अपने निर्वासन के फैसले के खिलाफ अपील करके वह शख्स निर्वासन में देरी नहीं करा पाएगा और न ही वह ब्रिटेन में रह पाएगा।
सोने की कीमतों (Gold Rates) में जारी ताबड़तोड़ तेजी पर ब्रेक लगा है. एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोने को टैरिफ से दूर रखने का ऐलान किया, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड प्राइस अचानक 1400 रुपये से ज्यादा कम हो गया. हालांकि, अभी भी सोना 1 लाख रुपये के पार बना हुआ है, लेकिन अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से ये काफी टूटकर कारोबार कर रहा है. सबसे पहले बताते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में अचानक आई तगड़ी गिरावट के बारे में, तो बीते कारोबारी दिन सोमवार को MCX Gold Price में 1409 रुपये या 1.38% की कमी आई और 999 शुद्धता वाला 10 ग्राम सोना कम होकर 1,00,389 रुपये का रह गया. इससे पहले ये कारोबार के दौरान 1,01,199 रुपये तक उछला था.
3. उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 3 दिन के लिए रोकी केदारनाथ यात्रा, एडवाइजरी जारी…
उत्तराखंड (Uttarakhand) में केदारनाथ यात्रा (Kedarnath Yatra) तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम विभाग की ओर से इस क्षेत्र में भारी बारिश (Heavy Rain) का रेड अलर्ट (Red alert) जारी किए जाने के बाद यात्रा को तीन दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है। केदारनाथ आने वाले सभी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। एडवाइजरी में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि मौसम की चेतावनी को देखते हुए वे यात्रा करने से बचें। डीएम प्रतीक जैन ने जिले के सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
4. ऑपरेशन सिंदूर से भड़का पाक, फिर शुरू की नापाक हरकतें, भारतीय राजनयिकों की सुविधाओं पर लगाई रोक
ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान जख्म खाया पाकिस्तान (Pakistan) अब फिर तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों (Indian diplomats) के लिए अखबार, गैस और साफ पानी जैसी सुविधाओं पर रोक (banned facilities) लगाई जा रही है। हालांकि, इसे लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की राजधानी में काम कर रहे भारतीय राजनयिकों के काम और जीवन को मुश्किल बनाने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर राजनयिकों को परेशान किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि SNGPL यानी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की तरफ से भारतीय उच्चायोग के परिसर में पाइपलाइन लगा दी गई हैं, लेकिन जानबूझकर सप्लाई को रोका जा रहा है। कथित तौर पर गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वालों को भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय स्टाफ को सिलेंडर देने से मना कर दिया है।
5. कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना मंत्रिमंडल से बर्खास्त, राहुल गांधी के कहने पर निकाले गए
कर्नाटक (Karnataka) के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना (Minister KN Rajanna) को सोमवार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त (Dismissed from cabinet) कर दिया गया। खास बात है कि राजन्ना को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) का करीबी माना जाता था, लेकिन कहा जा रहा है कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेरने के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस या राज्य सरकार ने साफतौर पर कुछ नहीं कहा है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाहते थे कि राजन्ना को निकाल दिया जाए। खास बात है कि राहुल दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि राजन्ना आलाकमान के आदेशों को भी नजरअंदाज कर रहे थे और कई मौकों पर नेतृत्व परिवर्तन की बात कह चुके थे।
इस्राइल (Israeli) के हमले में अल-जजीरा के पांच पत्रकारों (Journalists) की हत्या पर कांग्रेस (Congress) नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) वाड्रा ने नेतन्याहू सरकार (Netanyahu Government) को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अल-जजीरा के पांच पत्रकारों की हत्या फलस्तीनी धरती पर किया गया जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि जो लोग सच के लिए खड़े होने का साहस करते हैं, उनका हौसला इस्राइली हिंसा से कभी नहीं टूटेगा।
लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) ओम बिरला (Om Birla) ने मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति (Justice) यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) को हटाने के नोटिस को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति भी गठित की। लोकसभा में यह एलान करते हुए ओम बिरला ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लोकसभा स्पीकर ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल हैं। बिरला ने कहा, ‘समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रहेगा।’
8. ‘आधार पहचान का प्रमाण नहीं…’ SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग के रुख को बताया सही
बिहार (Bihar) में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि SIR पर चुनाव आयोग (Election Commission) के रुख को सही बताया है. उन्होंने कहा कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण (Conclusive Evidence) के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापित करना आवश्यक है. बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है. अगर बिहार के पास नहीं हैं, तो दूसरे राज्यों के पास भी नहीं होंगे. ये कौन से दस्तावेज़ हैं? अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो स्थानीय/एलआईसी द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/दस्तावेज.
विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो (Indigo) को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है, क्योंकि एयरलाइन की ओर से करीब 1,700 पायलटों के प्रशिक्षण में कथित तौर पर कुछ चूकें हुई हैं। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह नोटिस पिछले महीने एयरलाइन से मिले दस्तावेजों और जवाबों की जांच करने के बाद जारी किया गया। डीजीसीए ने पाया कि करीब 1,700 पायलटों के ‘सी’ श्रेणी या महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के प्रशिक्षण ऐसे सिम्युलेटर पर कराए गए, जो प्रमाणित नहीं थे। इममें मुख्य पायलट और सहायक पायलट भी शामिल हैं। यानी प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए गए उपकरण मानक के अनुरूप सही नहीं थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि विमानन नियामक ने पाया कि जिन सिम्युलेटर पर पायलटों का प्रशिक्षण हुआ, वे कालीकट, लेह और काठमांडू जैसे कुछ खास हवाई अड्डों पर संचालन के लिए योग्य नहीं थे। कालीकट हवाई अड्डे पर उड़ान के संचालन के लिए अतिरिक्त नियम और सुरक्षा इंतजामों की जरूरत होती है, जहां टेबल टॉप रनवे है।
10. सुप्रीम कोर्ट से MP सरकार को बड़ी राहत, इस मामले पर रोजाना होगी अंतिम सुनवाई
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर लंबे समय से जारी कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के गंभीर और सतत प्रयासों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को मानते हुए मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 23 सितंबर 2025 की तारीख तय कर दी है। यह मामला ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि निर्णय आने तक रोज सुनवाई होगी। यह सुनवाई मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता से जुड़ी है।
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