20 जुलाई की 10 बड़ी खबरें

1. अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में नया खुलासा, विमान के पिछले हिस्से में मिले इलेक्ट्रिक आग के संकेत

12 जून को अहमदाबाद (Ahmedabad) से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुई एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट AI-171 की जांच में अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान (Boeing Dreamliner Aircraft) के मलबे की जांच कर रही टीम को विमान के पिछले हिस्से पूंछ (टेल सेक्शन) में सीमित इलेक्ट्रिक आग के संकेत मिले हैं। पूंछ के हिस्से को विमान दुर्घटना और ईंधन विस्फोट से अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट्स में सीमित आग लगी, जिससे संकेत मिलता है कि उड़ान के दौरान बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी हो सकती है। एक रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के हवाले से कहा है कि टेल सेक्शन से बरामद किए गए सामनों को अहमदाबाद में सुरक्षित रखा गया है और इन्हीं के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि बिजली प्रणाली में कौन-सी तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। विमान का पिछला ब्लैक बॉक्स बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से मिला था लेकिन उसमें थर्मल डैमेज इतना ज़्यादा था कि डेटा निकालना संभव नहीं हुआ। जबकि आगे वाला ब्लैक बॉक्स 16 जून को मलबे से बरामद हुआ और उसमें से 49 घंटे की उड़ान जानकारी और 6 उड़ानों का डेटा, साथ ही क्रैश के दो घंटे पहले की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली जा सकी।

2. मोदीजी पांच जहाजों का सच क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, भाजपा का पलटवार

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर हमला बोला है. इस बार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में ‘पांच लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे.’ इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया ‘मोदी जी, (Modiji)  5 जहाजों ( five ships) का सच (truth) क्या है? देश को जानने का हक है!’ राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता देशविरोधी जैसी है. अमित मालवीय एक्स पर लिखा- ‘राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है. ट्रंप ने अपने बयान में न तो भारत का नाम लिया, न ही यह कहा कि वे पांच जहाज भारत के थे. फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया? पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज़्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबरा नहीं है… लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है! जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है, तब कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं, पहचान बन चुका है. राहुल गांधी बताएं- क्या वह भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता?’

3. मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- 42 देशों की यात्रा कर डाली पर मणिपुर नहीं गए

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 42 देशों की यात्रा कर ली लेकिन कभी मणिपुर (Manipur) नहीं गए। खरगे ने पीएम मोदी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान में बदलाव करना चाहते हैं लेकिन देश के लोग उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। खरगे कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित एक विशाल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहां मैसुरु के लिए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। खरगे ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘भाजपा और आरएसएस संविधान में संशोधन या उसे फिर से लिखने की बात कर रहे हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस देश के लोग आपको संविधान में बदलाव नहीं करने देंगे। अगर आप (लोग) उन्हें संविधान बदलने देंगे, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी, आप संविधान की बदौलत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, संसद में प्रवेश करने से पहले आपने संविधान को नमन किया, लेकिन मोदी आज उसी संविधान की हत्या कर रहे हैं।’

4. अरुणाचल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा डैम, क्या है भारत की चिंता?

अरुणाचल प्रदेश(Arunachal Pradesh) से लगी भारत-चीन सीमा (India-China border) के ही पास तिब्बत में चीन (China in Tibet)ने बड़े डैम का निर्माण(Construction of the Dam) शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर यह डैम बना रहा है। न्यूज एजेंसी एएफपी की मानें तो चीन के प्रीमियर ली कियांग डैम के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। बीते साल दिसंबर में ही चीन की शी जिनपिंग सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। चीन का कहना है कि इससे ज्यादा बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी जिससे वह कार्बन एमिशन को कम करेगा। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन तिब्बत में बिजली की जरूरत को पूरा करने और देश के अन्य भागों में वितरित करने के उद्देश्य से यह डैम बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में पांच हाइड्रोपावर स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें अनुमानित लागत 1.2 ट्रिलियन युआन यानी करीब 167 बिलियन डॉलर की आएगी।

5. 23-24 जुलाई को ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे PM मोदी; मालदीव के आजादी महोत्सव में भी होंगे शामिल

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 23-24 जुलाई को ब्रिटेन (Britain) के आधिकारिक दौरे (Tour) पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी मालदीव (Maldives) की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जो 25-26 जुलाई, 2025 तक होगी। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मोइजु (President Dr. Mohammad Moizu) के आमंत्रण पर मालदीव जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। पीएम मोदी की यह मालदीव यात्रा, मालदीव में राष्ट्रपति मोइजु के सत्ता संभालने के बाद पहली बार किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होगा। ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन दौरे पर किंग चार्ल्स से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे और इसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक, अविष्कार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों को लोगों से संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी।

6. एक मिनट में 700 राउंड फायरिंग, 800 मीटर रेंज… इंडियन आर्मी को मिलेंगी 6 लाख AK-203

भारतीय सेना (Indian Army) का नया शेर दुश्मन को फाड़ने के लिए तैयार हो रहा है. एक ऐसा शेर, जिसे भारत ने रूस (Russia) की मदद से तैयार किया है. ये शेर एक असॉल्ट राइफल (Assault Rifle) है जिसे उत्तर प्रदेश के अमेठी में तैयार किया जा रहा है, और एक मिनट में 700 दुश्मनों को एक साथ ढेर कर सकता है. यूपी के अमेठी स्थित कोरबा प्लांट (Korba Plant) में रूस की मदद से तैयार की जा रही है स्वदेशी AK203 राइफल. करीब 6 लाख राइफल इस प्लांट में भारतीय सेना के लिए तैयार की जा रही हैं. इनमें से 48 हजार अब तक सेना को सप्लाई हो चुकी हैं. इस साल के अंत तक 70 हजार देनी है. अभी इस राइफल में 50 प्रतिशत स्वदेशी मटेरियल है. दिसंबर 2025 में जब 100 प्रतिशत स्वदेशी मटेरियल इस्तेमाल होगा तो इसे ‘शेर’ के नाम से जाना जाएगा. 2032 तक पूरी तरह पुरानी पड़ चुकी इन्सास राइफल की जगह भारतीय सैनिकों के हाथ में एके 203 पहुंच जाएगी. यानी एक राइफल, श्रेष्ठ राइफल.

7. ऑपरेशन सिंदूर पर मानसून सत्र में चर्चा को तैयार सरकार, ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस और AAP ने कर दी ये बड़ी मांग

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने रविवार को कहा कि सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद (Parliament) के मानसून सत्र (Monsoon Session) में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को तैयार है. उन्होंने यह बात उस सर्वदलीय बैठक में कह रहे थे जो मानसून सत्र से पहले बुलाई गई थी. रिजिजू ने सभी दलों से अपील की कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया बयान को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाई और संघर्ष विराम कराया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा, सरकार संसद में इस मुद्दे पर उचित जवाब देगी. संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जानकारी दी कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को सांसदों का अच्छा-खासा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा, इस प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं.

8. बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम लगे जिहाद के नारे, ढाका की मस्जिद में लहराए ISIS के झंडे

बांग्लादेश (Bangladesh) में 5 अगस्त को सत्ता परिवर्तन के बाद हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. पूर्ववर्ती आवामी लीग सरकार के शासनकाल में प्रतिबंधित किए गए इस्लामी उग्रवादी संगठन (Islamic Militant Organizations) अब सार्वजनिक रूप से सक्रिय हो गए हैं. शुक्रवार को ढाका (Dhaka) की राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम के बाहर जुमे की नमाज के बाद हिज्ब उत-तहरीर, विलायाह बांग्लादेश, अंसार अल-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों के सदस्यों ने खुलेआम ‘जिहाद’ (Jihad) के समर्थन में नारे लगाए. चश्मदीदों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जमा हुए और उन्होंने “जिहाद चाहिए, जिहाद से जीना है”, “नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर”, “कौन हैं हम? मिलिटेंट, मिलिटेंट”, और “इस्लामी बांग्लादेश में काफिरों के लिए कोई जगह नहीं” जैसे नारे लगाए. इन नारों और बयानों से यह साफ जाहिर हो गया कि इन कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी मौजूदगी फिर से जतानी शुरू कर दी है.

9. तेज डिजिटल भुगतान में सबसे आगे निकला भारत, UPI हर महीने कर रहा इतने अरब का लेन-देन

भारत अब तेज डिजिटल भुगतान (Faster digital payments) के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की नई रिपोर्ट ‘खुदरा डिजिटल भुगतान का बढ़ता चलन: इंटरऑपरेबिलिटी का महत्व’ के अनुसार, भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) इस क्रांति का मुख्य आधार है। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की तरफ से शुरू किया गया यूपीआई, आज भारत में पैसे भेजने और पाने का सबसे तेज, आसान और भरोसेमंद तरीका बन चुका है। यूपीआई के जरिए एक ही मोबाइल ऐप से कई बैंक खातों को जोड़ा जा सकता है। फिर चाहे किसी को पैसे भेजने हों, दुकान में भुगतान करना हो या दोस्तों को पैसे ट्रांसफर करने हों- सब कुछ कुछ ही क्लिक में हो जाता है।

10. राष्ट्रपति को लेकर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट, 22 जुलाई को होगी सुनवाई

राष्ट्रपति और राज्यपाल (Presidents and governors) के पास बिल लंबित रखने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि विधानसभा द्वारा पारित किसी बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति तीन महीने से अधिक नहीं रोक सकते। इसके बाद इसको लेकर काफी विवाद की स्थिति बनी थी। मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई मंचों से इसको लेकर बयान दिया था। इसके बाद इसमें कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया था। जिसमें कहा गया कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी।