यूक्रेन (Ukraine) के राजदूत (Ambassador ) ओलेक्जेंडर पोलीशचुक (Oleksandr Polishchuk) ने शनिवार को पुष्टि की कि राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (President Volodymyr Zelensky) जल्द ही भारत का दौरा (India.Visit) करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच तारीख तय करने का काम चल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आमंत्रण के बाद संभव हो रहा है। पोलिशचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। दोनों पक्ष इस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की निश्चित रूप से भारत आएंगे। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम एक सटीक तारीख पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन भारत को शांति वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण साथी मानता है, क्योंकि भारत के रूस के साथ गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को युद्ध को खत्म करने में भारत की अधिक भागीदारी की उम्मीद है। पोलिशचुक ने कहा कि युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति मेल खाती है। उन्होंने कहा, भारत शांति और संवाद का समर्थन करता है। सभी पक्षों और रूस के साथ बातचीत का समर्थन करता है, ताकि यूक्रेन में शांति स्थापित हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पहले के बयान का भी जिक्र किया कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति और संवाद के पक्ष में मजबूती से खड़ा है।
सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) ने ऐतिहासिक फैसला(Historic decision) देते हुए आपराधिक न्याय व्यवस्था में बदलाव किया है। दशकों से भारतीय न्यायव्यवस्था(Indian Judiciary) आरोपी को सही केस चलाने और आगे अपील करने का आधिकार देती है। अब कोर्ट ने पीड़ितों और उनके आधिकारिक उत्तराधिकारियों को भी आरोपी के बरी होने की स्थिति में अपील करने का अधिकार दे दिया है। अभी तक यह अधिकार केवल राज्य सरकार या फिर शिकायतकर्ता के पास ही था। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। पीठ ने कहा कि जैसे किसी आरोपी को दोषी मान लिया जाता है, तो उसे आगे अपील करने का आधिकार है, ठीक वैसे ही अपराध के पीड़ित व्यक्ति को भी आरोपी के रिहा होने, मुआवजे के कम मिलने की स्थिति में आगे अपील करने का अधिकार होने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “अपराध के पीड़ित का अधिकार उसी स्तर पर रखा जाना चाहिए, जिस तरह आरोपी के दोषी करार होने पर उसे धारा 374 के तहत अपील का अधिकार मिला हुआ है।”
केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिससे करीब 40,000 करोड़ रुपये के राजस्व (Revenue) नुकसान की आशंका है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जीएसटी की नई संरचना से केंद्र और राज्य सरकारों (Governments) की आय पर असर पड़ेगा. जीएसटी सचिवालय के अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी ने इस नुकसान का मसौदा तैयार किया है. नई जीएसटी व्यवस्था में कर प्रणाली को सरल करने के लिए दो दरें, 5% और 18%, लागू करने का प्रस्ताव है. साथ ही, सिगरेट और तंबाकू जैसे ‘सिन गुड्स’ पर 40% जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जीएसटी और टीडीएस कलेक्शन में केंद्र को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि हाल ही में इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है और इस संबंध में कानून भी बन चुका है.
4. BJP के नए अध्यक्ष को लेकर फिर अटकलें शुरू, जोधपुर में RSS की बैठक में तय हो सकता है नाम…
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) Bharatiya Janata Party(BJP) में अध्यक्ष पद के बदलाव की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। इसका मुख्य कारण अगले महीने राजस्थान (Rajasthan) के जोधपुर (Jodhpur) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) (Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)) की 5 से 7 सितंबर तक चलने वाली तीन दिवसीय समन्वय बैठक है। सूत्रों के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण बैठक में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर विचार-विमर्श हो सकता है। इस बैठक में आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आरएसएस की ओर से प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य और सभी समन्वयक उपस्थित रहेंगे।
होम मिनिस्टर अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने संविधान के 130वें संशोधन वाले विधेयक (Constitutional 130th Amendment Bill) के विरोध विपक्ष पर निशाना साधा है। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि पीएम, सीएम अथवा किसी मंत्री को किसी गंभीर आरोप में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ा तो 31वें दिन उनका पद से स्वत: ही इस्तीफा मान लिया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इंटरव्यू में इस पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि कोई सरकार विधेयक लाए तो उसे सदन में रखने भर से क्या दिक्कत है। हमने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बिल को हम संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेंगे। वहां आप मत दे सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि इसके अलावा वोटिंग के दौरान भी आप अपना मत देंगे ही और वहां विचार भी रख सकते हैं। किसी विधेयक को पेश ही न होने देना और ऐसा बर्ताव करना क्या उचित है। संसद के दोनों सदन बहस के लिए हैं या फिर शोरगुल का अड्डा हैं। विपक्ष को देश की जनता के आगे जवाब देना होगा। राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए अमित शाह ने कहा, ‘लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह के दौरान में एक अध्यादेश आया था। उसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। आखिर उसका आधार क्या था? यदि उस दिन वह नैतिकता थी तो आज क्या दिक्कत है? लगातार तीन चुनाव हारना इस विरोध की वजह है?’
6. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार शहबाज शरीफ और PM मोदी का होगा आमना-सामना
पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत (India) की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच भारी तनाव देखा गया है. इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के मंच पर एक ही दिन दिखाई देंगे. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार होगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ किसी एक मंच पर होंगे. पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (General Assembly) के 80वें सत्र में मौजूद रहेंगे. संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए गए अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के नेता एक ही दिन भाषण देंगे. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोलेंगे और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बाद में बोलेंगे. हालांकि इससे पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ भी मिल सकता है क्योंकि शहबाज शरीफ को पीएम मोदी की ओर से उठाए गए मुद्दों का जवाब देने का भी मौका मिल जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की ग्रेजुएशन डिग्री (Graduation Degree) से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी. CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जज सचिन दत्ता के आदेश के अनुसार शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है. पीएम मोदी के एकेडमिक रिकॉर्ड के खुलासे को लेकर यह कानूनी लड़ाई की सालों से चल रही है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को अनुमति दे दी. पीएम मोदी ने भी यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी.
8. ‘हम धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारते हैं’, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने रविवार को जोधपुर (Jodhpur) का दौरा किया. इस दौरान मारवाड़ राजपूत (Marwar Rajputs) सभा भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने राजपूत समाज की वीरांगनाओं का सम्मान किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मारवाड़ का इतिहास गौरवशाली रहा है. जब मैं सीमाओं पर जवानों से मिलता हूं तो गर्व की अनुभूति होती है. राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान को दुनिया शक्ति और भक्ति की भूमि के रूप में जानती है. यहां के भामाशाहों की दानशील परंपरा का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत युद्ध भी हमेशा नैतिकता के आधार पर लड़ता आया है.
9. निक्की भाटी हत्याकांड: अदालत ने ससुर, जेठ और सास को भेजा जेल, दी 14 दिन की न्यायिक हिरासत
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थित गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida in Gautam Buddha Nagar) में निक्की भाटी हत्याकांड (Nikki Bhati murder case) में न्यायालय ने तीन लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने निक्की के ससुर- सतवीर, सास- दया और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था. इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा. पुलिस ने निक्की की सास दया और पति विपिन को 24 अगस्त रविवार को गिरफ्तार किया वहीं उसके जेठ रोहित और ससुर सतवीर को सोमवार, 25 अगस्त को गिरफ्तार किया. इस मामले में यही चार आरोपी हैं. निक्की की हत्या के आरोपियों में से एक उसके पति विपिन का अस्पताल में इलाज चल रहा है. माना जा रहा है कि उसके ठीक होते ही उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की भाटी की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या किए जाने की खबरों का गंभीर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
10. भारत ने दिखाई दरियादिली, पाकिस्तान को पहले ही दे दी बाढ़ की चेतावनी
भारत (India) हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए दिल बड़ा रखता है, ये बात एक बार फिर से साबित हो गया है. भारत सरकार (Government of India) ने माना है कि जम्मू-कश्मीर में संभावित बाढ़ की आशंका के बीच भारत ने पाकिस्तान को इसे लेकर जानकारी शेयर की और सचेत किया. विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह सूचना पूरी तरह मानवीय आधार पर शेयर किया गया है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अप्रैल 2025 में सिंधु जल समझौता को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया था. जिसके तहत अब भारत पाक को जल प्रवाह डेटा और तकनीकी जानकारी देने की बाध्यता नहीं रही. दोनों देशों के बीच 1960 में इसे लेकर समझौता हुआ था और तब से ये चला आ रहा था. लेकिन आतंकी हमले की वजह से भारत ने सख्ती दिखाई और समझौते को स्थगित कर दिया.
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