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26 नवंबर की 10 बड़ी खबरें

November 26, 2025

1. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा, इनकार से सच नहीं बदलेगा, चीन को करारा जवाब

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) की एक भारतीय महिला (Indian woman) यात्री के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर हुई कथित बदसलूकी (mistreatment) के बाद भारत (India) और चीन (China) के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है. चीन ने इस घटना पर सफाई देते हुए किसी भी प्रकार की हिरासत या हैरेसमेंट से इनकार किया, साथ ही अरुणाचल प्रदेश को एक बार फिर ‘जंगनान’ बताते हुए अपना दावा दोहराया. वहीं भारत ने इस दावे को सख्ती से खारिज करते हुए साफ कहा है कि चीन का बार-बार इनकार करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट था और वह जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही थीं. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है. और यह एक साफ बात है. चीनी पक्ष के इनकार करने से इस कड़ी सच्चाई नहीं बदलेगी.

2. सुरक्षा कारणों से नहीं टला नेतन्याहू का भारत दौरा, इजरायली PMO ने दिया स्पष्टीकरण

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) का भारत दौरा (India Tour Postponed) टल गया है। इस बीच मीडिया में खबरें आईं कि दिल्ली धमाके (Delhi Blasts) के बाद सुरक्षा चिंताओं की वजह से इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत दौरा टाला है। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस तरह के बेबुनियाद खबरों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि नेतन्याहू का भारत दौरा सुरक्षा चिंताओं की वजह से नहीं टला है। अब इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा सुरक्षा चिंताओं की वजह से नहीं टला है।

3. सुप्रीम कोर्ट में SIR पर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में चल रहे SIR को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं (Petitions) पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया। सभी राज्यों के SIR मामलों में चुनाव आयोग (Election Commission) को 1 दिसंबर 2025 तक जवाब दाखिल करना होगा। केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। बाकी सभी मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है।


4. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के वक्त निशाने पर था उरी पावर प्लांट, CISF के 19 बहादुरों ने नाकाम किया था पाकिस्तान का हमला

भारत (India) की ओर से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान (Pakistan) ने LoC के पास उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Uri Hydroelectric Project) को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन CISF ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। मंगलवार को CISF ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि हमले के दौरान हो रही भारी गोलीबारी के बावजूद दुश्मन के ड्रोन नष्ट कर दिए गए थे। बता दें कि उरी हाइड्रो पावर प्लांट जम्मू-कश्मीर में LoC से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। CISF ने मंगलवार को संघर्ष के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए अपने 19 जवानों को डायरेक्टर जनरल की डिस्क से सम्मानित किया।

5. ‘जय हिंद से जो टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा’, राज्यसभा के नारा बैन पर ममता बनर्जी का पलटवार

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) की ओर से जारी किए गए बुलेटिन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सदन के भीतर “धन्यवाद,” “थैंक यू,” “जय हिंद,” “वंदे मातरम” या किसी अन्य प्रकार के नारे लगाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस पर कहा, “”क्यों नहीं बोलेंगे? जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। यह हमारी आजादी का नारा है। जय हिंद हमारे नेताजी का नारा है… इससे जो टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा।”

6. सेना में हर साल 1 लाख जवानों की होगी भर्ती! जानें कब से शुरू हो सकती है प्रोसेस

भारतीय सेना (Indian Army) इस समय अपनी जनशक्ति को लेकर सबसे बड़े संकटों में से एक से गुजर रही है. करीब 1.8 लाख सैनिकों (Soldiers) की कमी खुलकर सामने आ चुकी है. सेना को यह स्थिति सबसे अधिक कोविड काल में झेलनी पड़ी, जब दो साल तक भर्ती बंद रही और दूसरी ओर हर साल हजारों सैनिक रिटायर होते रहे. भर्ती न होने और रिटायरमेंट जारी रहने से रिक्तियां लगातार बढ़ती चली गईं. यह कमी 2022 में अग्निपथ योजना लागू (Agnipath Scheme Implemented) होने से पहले ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी. यहीं से भारतीय सेना की संरचना धीरे-धीरे असंतुलित होने लगी.


7. Delhi Blast Case: शोएब-आमिर की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने NIA की रिमांड में भेजा

एनआईए (NIA) ने लाल किला (Red Fort) के पास हुए ब्लास्ट (Blast) में मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को बुधवार (26 नवंबर 2025) को दिल्ली की एक अदालत (Court) में पेश किया. आरोपी शोएब (Shoaib) और आमिर राशिद अली (Aamir Rashid Ali) को प्रधान जिला एवं सत्र जस्टिस अंजू बजाज चंदना की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड (Remand) पर भेजा है. वहीं NIA ने आमिर की और रिमांड की मांग की थी. आमिर को 7 दिन की रिमांड दी गई. शोएब पर आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप है. आमिर राशिद इस मामले को पहला और शोएब 7वां आरोपी है.

वंचित बहुजन आघाड़ी (Vanchit Bahujan Aghadi) के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर (Prakash Ambedkar) ने बुधवार (26 नवंबर, 2025) को संविधान दिवस (Constitution Day) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की चिट्ठी (Letter) को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज देश दो रास्तों पर खड़ा है, इसमें एक संविधान का रास्ता है और दूसरा मनुवाद (Manuism) का रास्ता है. यह द्वंद्व बाबा साहेब अंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) ने 1953-54 में बनारस विश्वविद्यालय में ही बता दिया था. उन्होंने कहा, ”जब तक यह संघर्ष खत्म नहीं होगा, भारत विकसित नहीं हो सकता है. 75 साल बाद भी वही स्थिति बनी हुई है. जो लोग संविधान का समर्थन करते हैं, उनकी अलग तर्कशक्ति है और जो संविधान के विरोध में हैं, वे धर्म का सहारा लेकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं.”


9. मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिए 4 बड़े फैसले, दो रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेटी कमेटी की मीटिंग हुई। बैठक के दौरान रेयर अर्थ परमानेंट मैगनेट मैन्युफैक्चरिंग, पुणे मेट्रो (Pune Metro) का विस्तार, देवभूमि द्वारका(ओखा)- कनालुस रेलवे लाइन को डबल करने के साथ ही बदलपुरा-करजत की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7280 करोड़ रुपये की ‘रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना’ को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अपनी तरह की इस पहली पहल का मकसद भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल REPM मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना सकेगा।

10. भारत को 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, 2030 में होगा आयोजन

भारत (India) को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स (2030 Commonwealth Games) की मेजबानी का अधिकार मिल गया है. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेम्बली (Commonwealth Games General Assembly) में हुई बैठक में भारत के अहमदाबाद शहर के नाम को औपचारिक मंजूरी मिल गई है. यह भारत की उस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ा कदम है जिसके तहत वह एक ग्लोबल मल्टी-स्पोर्ट हब बनना चाहता है. भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी. इस बार ये आयोजन अहमदाबाद में होगा, जहां पिछले एक दशक में स्पोर्ट्स इंफ्रा को तेज गति से विकसित किया गया है. 2030 की कॉमनवेल्थ बोली में भारत का मुकाबला नाइजीरिया के शहर अबुजा से था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने अफ्रीकी देश को 2034 एड‍िशन के लिए विचार में रखने का फैसला किया.

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