6 अगस्त की 10 बड़ी खबरें

1. ड्रोन, मिसाइल और कई घातक हथियारों की होगी खरीद; 67 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने लंबी दूरी तक उड़ान भरने(flight) वाले ड्रोन (Drones)और मिसाइल सिस्टम (Missile Systems) की खरीद समेत कई मिलिट्री प्रोजेक्ट्स (Military Projects) को मंजूरी दी, जिन पर लगभग 67 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने इन परियोजनाओं को मंजूर किया। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम, लांचर की खरीद और बराक-1 प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई हब। मंत्रालय ने कहा कि कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट की खरीद से भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों में खतरों का पता लगाने, उनका वर्गीकरण करने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता मिलेगी। उसने कहा कि भारतीय वायु सेना के लिए पर्वतीय रडार की खरीद और स्पाइडर वेपन सिस्टम को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पर्वतीय रडार की खरीद से पर्वतीय क्षेत्र में सीमाओं पर नजर रखने के साथ-साथ हवाई निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी।

2. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की खास तैयारी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए दिया बड़ा ऑर्डर

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान भारत (India) ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना अब भारत-रूस के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों (BrahMos Supersonic Cruise Missile) के लिए बड़ा ऑर्डर दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही हाई लेवल मीटिंग में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही, भारतीय वायु सेना के लिए भी इन मिसाइलों के जमीनी और हवाई वैरिएंट खरीदे जाएंगे। पाकिस्तान के वायु ठिकानों और सेना के कैंपों पर हमले के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। नौसेना इन मिसाइलों को अपने वीर-कैटेगरी के युद्धपोतों पर तैनात करने वाली है, जबकि वायु सेना इन्हें अपने रूसी मूल के सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों पर लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों स्वदेशी हथियारों की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और ड्रोन ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति दिखाई, खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों ने।

3. अमित शाह बने देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री, PM मोदी बोले- ये तो अभी शुरुआत है..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) की भारत (India) के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि (Historic achievement) की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल शुरुआत है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) (Bharatiya Janata Party – BJP). में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लोग कयास लगाने लगे हैं कि आने वाले समय में उन्हें बड़ी जिम्मदारी सौंपी जा सकती है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, “यह तो अभी शुरुआत है। अभी और आगे जाना है।” प्रधानमंत्री का यह बयान न केवल अमित शाह की प्रशंसा के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि पार्टी के भीतर इसे भावी राजनीतिक भूमिका के संकेत के रूप में भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री 2,258 दिन (मई 2019 से अब तक) का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इससे पहले यह उपलब्धि लाल कृष्ण आडवाणी के नाम थी। वह 2,256 दिनों तक (मार्च 1998 से मई 2004) इस पद पर रहे थे। वहीं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल 1,218 दिनों तक देश के गृह मंत्री रहे।

4. ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान, अब बिना वार्निंग के तैनात करेगा परमाणु मिसाइलें

अमेरिकी राष्ट्रपति(us President) डोनाल्ड ट्रंप(donald trump) की टैरिफ (Tariff)को लेकर लगातार दी जा रही धमकियों के बीच रूस ने मंगलवार को दशकों पुरानी उस रोक को खत्म कर दिया, जिसमें वह 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण और तैनाती नहीं करता था। ये मिसाइलें 1987 के इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स (आईएनएफ) संधि के तहत प्रतिबंधित थीं। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि रूस खुद को किसी भी तरह से सीमित नहीं मानता और जब जरूरत होगी, वह सार्वजनिक ऐलान के बिना मिसाइलें तैनात करेगा। रूस के इस कदम ने न्यूक्लियर वॉर की आशंका को बढ़ा दिया है।

5. झारखंड : मानहानि केस में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से मिली जमानत

कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि केस (defamation case) में बुधवार को जमानत ( bail)  मिल गई है. झारखंड के चाईबासा में MP-MLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. यह मामला बीजेपी नेता प्रताप कटिहार द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा है. यह पूरा विवाद राहुल गांधी के 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी. इसे लेकर 9 जुलाई 2018 को प्रताप कटिहार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कई बार समन भेजे गए, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. आखिरकार, 26 जून को अदालत ने उनकी उपस्थिति को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया था. राहुल गांधी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

6. रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5 प्रतिशत पर बरकरार, बोले- RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा (Governor Sanjay Malhotra) ने मुंबई में आज प्रमुख नीतिगत दरों की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने तटस्थ रुख जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि ब्याज दरों को भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और देश में मौजूद क्षमता को देखते हुए तय किया गया है। संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट (repo rate) में कमी का एलान नहीं किया। ऐसे में नीतिगत दरों से जुड़े ऋणों की ईएमआई में फिलहाल बदलाव नहीं होने वाली। इससे पहले उन्होंने जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट्स में कमी का एलान किया था। अप्रैल की पॉलिसी में भी केंद्रीय बैंक ने 25 बेसिस प्वाइंट्स की कमी की थी। फिलहाल यह 5.50% पर बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को तटस्थ रुख के साथ 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

7. PM मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार जाएंगे चीन, SCO समिट में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) इस महीने होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) शिखर सम्मेलन (Summit) में भाग लेने के लिए चीन (China)  जाएंगे. पूर्वी लद्दाख के गलवान (Galwan) में 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी. यह यात्रा भारत और चीन की ओर से द्विपक्षीय संबंधों (Bilateral Relations) को बेहतर बनाने के प्रयासों के मद्देनजर होगी. चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है. पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछली मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी. चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख एससीओ शिखर सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेंगे.

8. कुबेरेश्वर धाम में फिर बड़ा हादसा, कांवड़ यात्रा में शामिल 2 श्रद्धालुओं की मौत