भारत (India) के विदेश मंत्री (Foreign Minister) एस जयशंकर (Jaishankar) ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) से मलेशिया में मुलाकात की है. वह कुआलालंपुर में आयोजित ASEAN समिट में शिरकत कर रहे हैं. इस दौरान दोनों ने नेताओं ने मुलाकात में भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की. जयशंकर ने एक एक्स पोस्ट में कहा, “आज सुबह कुआलालंपुर में सेक्रेटरी रुबियो से मिलकर खुशी हुई. हमारे द्विपक्षीय संबंधों (दो देशों के रिश्तों) के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की मैं सराहना करता हूं.”
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government of Uttarakhand) राज्य में स्किल जनगणना शुरू करने जा रही है। यह खास तरह की जनगणना है, जिसमें युवाओं की शिक्षा और कौशल के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। उद्योगों में उनकी कौशल आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। जानकारी के आधार पर लोगों को कौशल आईडी दी जाएगी। ऐसा अब तक सिर्फ आंध्र प्रदेश में हुआ है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश में दूसरा राज्य बनने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार रोजगार से जोड़ने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अब पहली बार कौशल जनगणना कराने जा रही है। इसकी तैयारी कौशल विकास समिति ने शुरू कर दी है। राज्य में बढ़ती रोजगार और स्वरोजगार की जरूरतों के मद्देनजर सरकार यह जानना चाहती है कि किस कौशल की जरूरत है और युवाओं की रुचि किन क्षेत्रों में है।
3. कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- विदेशों में देश की छवि हो रही खराब
कुत्तों (Dog) पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के वकीलों (Lawyers) से कहा कि आप लोग ख़बरें नहीं देखते. सोशल मीडिया तो देखते होंगे. मजाक बना रखा है, लोग परेशान हैं. कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों में देश की छवि ख़राब हो रही है. हम भी खबरें पढ़ रहे हैं. आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक क्यों नहीं जवाब दाखिल किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है.
4. ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामलों की जांच CBI को सौंपने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने संकेत दिया कि सीबीआई (CBI) इन मामलों की जांच के लिए सक्षम है और इसे जांच सौंपने पर विचार कर सकता है. कोर्ट ने सभी राज्यों (State) को नोटिस जारी कर डिजिटल अरेस्ट से संबंधित दर्ज मामलों और एफआईआर की संख्या पर जवाब तलब किया है, ताकि इस गंभीर साइबर अपराध (Cybercrime) से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें. इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) और जांच एजेंसियों (Investigating Agencies) से जवाब मांगा था. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को इसमें गृह मंत्रालय के तहत आने वाले साइबर प्राधिकारों से ही सहायता लेनी पड़ेगी.
5. प्रिंट मीडिया की विज्ञापन दरें 26% तक बढ़ाएगी केंद्र सरकार
केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही प्रिंट मीडिया (Print Media) के लिए विज्ञापन दरों (Advertising Rates) में 26% की बढ़ोतरी की घोषणा करने जा रही है। यह कदम वर्ष 2019 के बाद पहली बार सरकारी प्रिंट विज्ञापनों की दरों में की जा रही बड़ी बढ़ोतरी (Major Increase) होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय की औपचारिक अधिसूचना बिहार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद जारी की जाएगी। नई दरें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन (CBC) के माध्यम से अखबारों को जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों पर लागू होंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब प्रिंट उद्योग सर्कुलेशन और विज्ञापन दोनों मोर्चों पर दबाव में है। सरकार का उद्देश्य इस बढ़ोतरी के जरिए समाचार संस्थानों में नौकरियों पर मंडरा रहे संकट को कम करना और उद्योग को राहत देना है।
6. ‘अनुसंधान और विकास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी देश…’, रक्षा विनिर्माताओं से बोले राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सोमवार को भारतीय रक्षा विनिर्माता सोसायटी (Indian Defence Manufacturers Society) के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह सच्चाई है कि कोई भी देश अनुसंधान (Research) और विकास (Development) के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या दक्षिण कोरिया..जो भी देश आगे गए हैं, वो अनुसंधान और विकास की वजह से ही गए हैं। उन्होंने आगे कहा, सीखने के लिए तो हमें कहीं से भी किसी से भी सीखना चाहिए। हम तो ‘आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत:’ की सोच को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में अगर कहीं भी अच्छा अभ्यास हो रहा है, तो उसको अपनाने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैने कहा है कि सरकार का काम एक लेवल प्लेइंग फील्ड (समान अवसर प्रदान करना) देना है और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। लेकिन खेलना तो आप लोगों को ही है। खेल का अभ्यास भी करते रहिए। मैं चाहता हूं आप ऐसा खेलें कि पूरी दुनिया दर्शक बनकर आपकी ओर देखें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को ‘इंडिया मैरीटाइम वीक 2025’ (India Maritime Week) का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया की जगह ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मंथन के बाद जो विचार सामने आएंगे, उनसे गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदल जाएगा।
बिहार (Bihar) के बाद पूरे देश में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया होनी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद इसका दूसरा चरण (Second stage) शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआईआर का दूसरा चरण नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। इस दौरान चुनाव आयोग ने साफ किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य वोटरों (Voters) को लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 21 साल पहले हुआ था। अब इसमें बदलाव जरूरी है।
देश के जिन राज्यों में बिहार की तर्ज पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) यानि SIR सर्वे होना है, उनमें मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) भी शामिल है. चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा. जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी और इसको 7 फरवरी तक पूरा किया जाएगा. इनमें कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कुछ राज्यों में आने वाल एक से दो साल के बीच पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है.
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र (India’s electronics manufacturing sector) में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत सात नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सरकार को इस योजना के तहत कुल 249 प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से प्रारंभिक चरण में 7 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) यानी मदरबोर्ड बेस, कैमरा मॉड्यूल, कॉपर लैमिनेट और पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म्स (जो कैपेसिटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होती हैं) के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
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