उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में खुलेंगे 10 नए थाने, हर पुलिस स्टेशन पर 35 पुलिसकर्मी होंगे तैनात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने सात जिलों में 10 नए थाने खोलने की मंजूरी दे दी है. साथ ही पांच जिलों में 11 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी. यह फैसला प्रदेश के गृह विभाग की ओर से लिया गया है. बताया जाता है कि पुलिस कमिश्नरेट आगरा में तीन और कानपुर नगर में एक नया थाना बनेगा.

गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक, हर नए थाने में 35 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी. वहीं, हर चौकी पर 17 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. बताया जा रहा है कि जिन जिलों में नए थाने बनने हैं, उनमें कानपुर, आगरा और लखीमपुर खीरी शामिल हैं. साथ ही गाजीपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती और पीलीभीत में भी नए थानों का निर्माण किया जाएगा.

इन जिलों में बनने हैं थाने
लखीमपुर खीरी में शारदा नगर और खमरिया थाना बनेगा.वहीं, पीलीभीत में करेली थाना बनेगा. इसके साथ ही गाजीपुर में रामपुर माझा और महाराजगंज में भिठौली थागना बनाया जाएगा. श्रावस्ती में हरदत्त नगर गिरंट थाना का निर्माण होगा.इसके साथ ही मथुरा और बरेली में पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी. साथ ही देवरिया, अमेठी और गाजीपुर में भी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी. कुल मिलाकर यहां 10 चौकियां बनाई जाएंगी.

कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला
बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया था. जिसमें यूपी में तीन और नए पुलिस कमिश्नरेट बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी थी. बैठक में प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में पुलिस कमिश्रन प्रणाली लागू करने से संबंधित फैसले पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मुहर लगी थी. अब इन तीनों जगहों पर पुलिस कमिश्रनर तैनात होंगे.

साल 2020 में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लखनऊ और नोएडा में लागू हुआ था
बता दें कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लखनऊ और नोएडा में लागू हुआ था. लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे. वहीं, 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी.पुलिस कमिश्नेरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस के पास मजिस्ट्रेट के पावर मिल जाएंगे. इससे अपराध को नियंत्रण करने में पुलिस को मदद मिलेगी. कहीं भी धारा 144 लागू करना हो, इसके लिए पुलिस को डीएम के फैसले का इंतजार नहीं करना होगा.