4494 सीमांकन के साथ बंटवारे के 3569 प्रकरण दर्ज

• पटवारी, नायब तहसीलदार लगा रहे दौड़
• टारगेट दिया, फिर भी एक हजार से ज्यादा पर नहीं हुई कार्रवाई

इंदौर। कलेक्टर (Collector) के दिए टारगेट (Target) के बाद पटवारी (Patwari) और नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) दौड़ लगा रहे हैं। नामांतरण, बंटाकन व सीमांकन के मामलों में भारी पेन्डेन्सी सामने आ रही है। 4494 सीमांकन के साथ बंटवार के 3569 प्रकरण दर्ज हुए हैं। 6 माह से ज्यादा की अवधि पूरी हो जाने के बावजूद भी हजार से ज्यादा पर कार्रवाई नहीं हुई।

विवाविदत व अविवादित नामांतरण के कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या क्रमश: 59622 व 3559 है, वहीं सीमांकन को लेकर आम जनता ने अब तक 4494 आवेदन दिए हैं, जिसमें से हजारों प्रकरण अब भी निराकृत नहीं किए जा सके हैं। कलेक्टर द्वारा लगाई गई फटकार के बाद पटवारी और नायब तहसीलदार दौड़ लगा रहे हैं। आधार, आरओआर की एन्ट्री के 4 लाख 21 हजार 997 का टारगेट दिया गया था, जिसमें से अभी 2 लाख 26 हजार 211 प्रकरण पेन्डिंग बताए जा रहे हैं। वहीं फार्मा रजिस्ट्री के लिए भी 43132 का टारगेट पूरा करना है। वहीं पीएम किसान ईकेवाईसी के लिए भी राजस्व का अमला दौड़ लगा रहा है। सबसे पीछे चल रहे मामले में गिरदावरी के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गिरदावरी करने वाले अमले को भुगतान नहीं किया जाना सामने आया है। अब तक 56 प्रतिशत ही काम किया जा सका है। प्राप्त आं$कड़ों के अनुसार 3 लाख 61 हजार 167 हेक्टेयर का टारगेट दिया गया था, जिसमें से 2 लाख 843 हेक्टेयर की ही गिरदावरी की जा सकी है।

दस दिन में एप पर करना होगी जानकारी अपडेट
जारी आदेश के अनुसार वेटलैंड संबंधित एप पर हर जमीन की जानकारी उसके सीमांकन के साथ अपडेट करना होगी, ताकि आगे चलकर यदि इस क्षेत्र को सरक्षित किया जाए तो महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। पटवारियों को निर्देश दिए गए है कि वे मौके पर जाकर मुआयना करने के बाद फोटो भी अपलोड करें। ज्ञा्त हो कि सरकार जलसंरचनाओं को संरक्षित करने के लिए उक्त मुहिम चला रही है। तेजी से घटते पेयजल जल स्तर को बचाने के लिए यह मुहिम छेड़ी गई है। इसलिए तेजी से काम करते हुए पटवारियों को सभी 304 साइड का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा और दस में उसकी रिपोर्ट भी जारी करना होगी। ज्ञात हो कि 304 में से एक वैटलैंड वनविभाग के क्षेत्र में शामिल है।