सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल में 5% आरक्षण

चुनाव से पहले शिवराज का एक और बड़ा दांव
भोपाल।   विधानसभा चुनाव (Assembly elections) से पहले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) महिलाओं (women) के साथ ही युवाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के छात्रों (students) को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात देते हुए सरकारी स्कूल (government schools) के छात्रों को मेडिकल (medical) में 5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।

मेडिकल प्रवेश के लिए नीट के माध्यम से परीक्षा ली जाती है, जिसमें कोई भी राज्य अपने स्तर पर कोटा जारी नहीं करता है, लेकिन 5 फीसदी आरक्षण देकर मध्यप्रदेश आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को भी आगे बढऩे का मौका मिलना चाहिए। इससे पहले मध्यप्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पाठ्यक्रम अंग्रेजी से बदलकर हिंदी में करने का निर्णय लिया गया था। पूर्व में मध्यप्रदेश सरकार बच्चों को पढ़ाई के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप देने के साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने में भी मदद कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार 8 लाख रुपए तक की आमदनी वाले गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों की मेडिकल, इंजीनियर जैसे पाठ्यक्रमों की फीस भी भर रही है। अब प्रदेश में मेडिकल पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए शासकीय शालाओं के होनहार बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण की पहल भी कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार में जनकल्याण और विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है।