संयुक्त राष्ट्र में ताइवान के समर्थन में 9 देशों का खुला विरोध, चीन बना रहा था दबाव

मुंबई। संयुक्त राष्ट्र (UN) में ताइवान (Taiwan) के हक में नौ देशों ने खुलकर समर्थन जताया है। इन देशों ने यूएन (UN) से अनुरोध किया है कि वह अपनी निष्पक्षता बनाए रखे और चीन (China) के राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज कर ताइवान को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने की अनुमति दे। यह अपील संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक संयुक्त पत्र के जरिए भेजी गई, जो 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस से ठीक पहले जारी की गई। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र पर बेलीज, एस्वातिनी, ग्वाटेमाला, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस तथा तुवालु के राजदूतों ने हस्ताक्षर किए हैं।

ताइपे टाइम्स के मुताबिक, इन राजदूतों ने स्पष्ट किया कि 1971 का संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2758 का दुरुपयोग करके ताइवान को यूएन के विभिन्न मंचों से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि यह प्रस्ताव महज चीन के प्रतिनिधित्व से जुड़ा था, जिसमें न तो ताइवान की भागीदारी पर कोई रोक लगाई गई, न ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उसके योगदान को रोका गया। पत्र में यूएन से मांग की गई है कि वह ताइवान के नागरिकों और पत्रकारों को बैठकों में भाग लेने या कार्यक्रमों को कवर करने से रोकने वाली नीतियों को फौरन समाप्त करे। इन्हें अनुचित और भेदभावपूर्ण बताते हुए, पत्र ने प्रस्ताव 2758 की इस गलत व्याख्या से ताइवान जलडमरूमध्य और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति को खतरे की ओर इशारा किया है।

राजदूतों ने यूएन से इन गलतफहमियों को स्वीकार करने और दूर करने की मांग की, क्योंकि ये क्षेत्रीय संतुलन और स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूएन को ताइवान की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि वह संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के जरिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके। न्यूयॉर्क स्थित ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यालय ने इन सहयोगी देशों के समर्थन के लिए आभार जताया और यूएन से ताइवान की सशक्त भूमिका के लिए सकारात्मक दिशा में कदम उठाने की अपील की।