नई दिल्ली। डी.ई.आर.सी. के द्वारा औद्योगिक और व्यापारिक उपभोक्ताओं को अप्रैल और मई के बिजली बिलों में फिक्स्ड चार्ज में 50 प्रतिशत छूट देने के फैसले पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि डी.ई.आर.सी. का बिजली उपभोक्ताओं को राहत के नाम पर फिक्स्ड चार्ज में छूट का आज का फैसला मात्र एक छलावा है।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ता लगातार फिक्सड चार्ज माफ किए जाने की मांग कर रहे थे। दिल्ली भाजपा द्वारा जन आंदोलन के माध्यम से तीन महीने से उठ रही मांग कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरी उपेक्षा की पर जब स्थिति राजनीतिक रूप से हाथ से जाती दिखी तो फिक्सड चार्ज के विरूद्ध उपभोक्ताओं के बढ़ते दबाव को शांत करने के अरविंद केजरीवाल सरकार ने डी.ई.आर.सी. को माध्यम बनाकर इस आंशिक छूट का ऐलान करवाया है। गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हजारों संपत्तियां खाली हुई पर उनके मालिकों को फिक्स्ड चार्ज से परेशानी हो रही है और उन्हें भी यह छूट मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रदेश ने लगातार भारी-भरकम बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं को लेकर जन आंदोलन करती आई है और जुलाई में डी.ई.आर.सी. को दिए एक ज्ञापन में मांग की थी कि सभी उपभोक्ताओं के लॉकडाउन की मार्च से जून की अवधि के लिए सभी वाणिज्यिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज माफ किए जाए। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल सरकार से पुनः मांग करते हैं कि दिल्ली वासियों के हितों का ध्यान रखते हुए लॉक डाउन की अवधि तक सभी वाणिज्यिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगने वाले फिक्स्ड चार्ज को माफ किया जाए। (एजेंसी, हि.स.)
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