भूखंड दिलवा दो साहब, संस्थाओं के पीडि़त फिर पहुंचे

लॉकडाउन के बाद पहली जनसुनवाई में भूमाफियाओं के खिलाफ सर्वाधिक शिकायतें… अब अगले हफ्ते से और बढ़ेंगे आवेदन
इंदौर। पहले कफ्र्यू- लॉकडाउन और फिर लगातार कोरोना के चलते बीते 9 माह से कलेक्टर कार्यालय सहित सरकारी दफ्तरों में होने वाली जनसुनवाई बंद थी, जिसकी शुरूआत कल मंगलवार से हो गई। हालांकि कल पहली जनसुनवाई में 160 आवेदन मिले, वहीं अब अगली सुनवाई में यह संख्या दो गुनी तक हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। कल भी जनसुनवाई में भी भूमाफियाओं के खिलाफ सर्वाधिक शिकायतें मिली, जिनसे पीडि़तों ने अफसरों से गुहार लगाई कि साहब सालों हो गए चक्कर काटते हुए, अब तो भूखंड दिलवा दो। कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जनसुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अपर कलेक्टर पवन जैन को इसका जिम्मा सौंपा गया है। आवेदकों ने समाधान केन्द्र पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और वहां से उन्हें पर्ची के साथ मूल आवेदन के साथ जनसुनवाई कक्ष में भेजा गया, जबकि अन्य एसडीएम अपने-अपने कक्षों में बैठकर सुनवाई करते रहे।
शासन के निर्देश पर कल से जनसुनवाई फिर शुरू की गई। सबसे ज्यादा भीड़ कलेक्टर कार्यालय में ही उमड़ती रही है। हालांकि कल 9 महीने के बाद जनसुनवाई शुरू हुई, जिसकी जानकारी सभी लोगों तक नहीं पहुंची। बावजूद इसके 160 आवेदन तो मिल गए, लेकिन अफसरों का कहना है कि अगले हफ्ते से यह संख्या 300 या उससे अधिक पहुंच जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह खुद भी मौजूद रहे और उन्होंने तहसील सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया और जनसुनवाई में आए लोगों से भी चर्चा करी और संंबंधित अधिकारियों के पास भिजवाया। वहीं जनसुनवाई कक्ष में अपर कलेक्टर पवन जैन, जिला पंचायत सीईओ हिमांशुचंद्र सहित अन्य विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। जबकि अन्य एसडीएम अपने-अपने कक्ष में बैठे। पहले आवेदकों को समाधान केन्द्र में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाना पड़ी और फिर पर्ची और मूल आवेदन के साथ संबंधित अधिकारी के पास भेजा गया। कल प्राप्त शिकायतों में सबसे ज्यादा गृह निर्माण संस्थाओं के पीडि़तों की मौजूदगी रही, जो बीते कई सालों से इसी तरह जनसुनवाई से लेकर पुलिस थानों और सहकारिता विभाग के अलावा प्राधिकरण और अन्य दफ्तरों में चक्कर काटते रहे हैं। ठगोरी जय हिन्द संस्था, आदर्श श्रमिक सहित अन्य संस्थानों के पीडि़तों ने कहा कि साहब सालों से चक्कर काट रहे हैं। अब तो भूखंड दिलवा दो। उल्लेखनीय है कि जह हिन्द गृह निर्माण का फर्जीवाड़ा पिछले दिनों भी उजागर हुआ, जिसमें सहकारिता विभाग के तत्कालीन उपायुक्त से आधा दर्जन से अधिक एनओसी हासिल कर ली गई। इसी तरह आदर्श श्रमिक संस्था में भी भाजपा नेता डागा सहित अन्य भूमाफियाओं ने कब्जे कर जमीनें बेच डाली और पीडि़त सदस्य शिकायतें कर रहे हैं। इसी तरह एक स्टार्टअप शुरू करने वाले ने 25 लाख के घाटे की शिकायत कर न्याय दिलवाने का अनुरोध किया, तो अन्य कुछ शिकायतकर्ता अतिक्रमण से लेकर अन्य मामलों में भी पहुंचे।

रजिस्टर में दर्ज होंगे आवेदन… प्रति भी देंगे
नगर निगम में भी जनसुनवाई हुई, जिसमें आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल भी मौजूद रही। हालांकि वे थोड़ा विलंब से पहुंची, लेकिन सभी अपर आयुक्त और अन्य अधिकारी अवश्य अपने-अपने कमरों में मौजूद रहे। आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाले आवेदनों को बकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाए और उसके बाद आवेदक को सुनवाईकर्ता अधिकारी के सामने भेजा जाए। बकायदा उसकी प्रति भी आवेदक को उपलब्ध करवाई जाए। समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करें और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।