मुंबई। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अगले वित्त वर्ष (2021-22) के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जिसमें स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। बजट में किसी तरह के नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। सीएम खट्टर ने बुजुर्ग पेंशन (Old Age pension) को एक अप्रैल से 2250 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया है। इस तरह साल में उन्हें 30000 रुपए मिलेंगे।
इसके अलावा इस बजट में खट्टर ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान (Mukhyamantri Antyodya Parivar Utthan Abhiyan) नाम से एक नई योजना की घोषणा की है। यह योजना गरीब परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के सबसे गरीब 1 लाख परिवार की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सरकार इनके आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी। इसके तहत उनकी शिक्षा, कौशल विकास, वेतन रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा। इन उपायों की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा हर परिवार को हर साल कम से कम 1।80 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिले।
कक्षा 9-12 तक मुफ्त में शिक्षा : बजट में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी श्रेणियों के छात्रों को मुफ्त शिक्षा से लेकर सरकारी विद्यालयों में प्रौद्योगिकी आधारित पढ़ाई के संवर्धन के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZ) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। खट्टर ने बजट में कहा, ‘बजट में यह महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवसथा में उत्थान वाले खास क्षेत्रों की प्राथमिकता तय की जाए। खासतौर से संकट के इस दौर में यह जरूरी है। हमने आर्थिक क्षेत्र में सुधार और तेजी के लिए स्वास्थ्य, कृषि और ढांचागत क्षेत्र की पहचान की है।
1.55 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया : खट्टर ने किसी नए कर का प्रस्ताव किए बिना ही वित्त वर्ष 2021-22 का बजट बढ़ाकर 1,55,645 करोड़ रुपए किया गया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के 1,37,738 करोड़ रुपए के बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट व्यय में 25 प्रतिशत या 38,718 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और 75 प्रतिशत या 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व व्यय है। बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 29,193 करोड़ रुपए (राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.29 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में इसके 20,856 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
कर्ज देनदारी बढ़कर 2.30 लाख करोड़ : मार्च, 2020 तक हरियाणा पर कर्ज देनदारी बढ़कर 2,29,976 करोड़ रुपए या राज्य सकल घरलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 25.92 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है। मार्च, 2021 तक इसके 1,99,823 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा, ‘यह महत्वपूर्ण है कि विशेषरूप से इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा है।’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा की आर्थिक वृद्धि के लिए किसानों को समर्थन जारी रखेगी।
कृषि के लिए 6110 करोड़ की घोषणा : बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 6,110 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। यह 2020-21 के 5,052 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 2,998 करोड़ रुपए कृषि और कृषक कल्याण, 489 करोड़ रुपए बागवानी, 1,225 करोड़ रुपए पशुपालन और डेयरी, 125 करोड़ रुपए मत्स्यपालन और 1,274 करोड़ रुपए सहकारिता के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘हम अपने किसानों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय को दोगुना करने को प्रतिबद्ध हैं।’ 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 7,731 करोड़ रुपए किया गया है। 2020-21 में यह 6,433 करोड़ रुपए है।
डिजिटल एजुकेशन के लिए 700 करोड़ का आवंटन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार की योजना कक्षाओं (क्लासरूम) के ढांचे का अद्यतन करने का है। सभी सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित पढ़ाई के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह आवंटन डिजिटल टैबलेट, डिजिटल कक्षा आदि के लिए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में सभी श्रेणियों के बच्चों के लिए नौवीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की है।
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