जानिए किस प्रदेश में कितनी हुई कोरोना के वैक्सीन की बर्बादी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Second Wave) की दूसरी लहर के कमजोर होने के बीच टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। अभी तक वैक्सीन का 50 फीसदी काम केंद्र सरकार, 25 फीसदी राज्य सरकारें और 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।

यह फेसला कहा जा रहा है कि वैक्सीन की बर्बादी के चलते केंद्र के द्वारा लिया गया है। मई में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार – झारखंड में लगभग 37%, छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू और कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10.7% ने वेस्टेज का जिक्र किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये राज्य राष्ट्रीय औसत 6.3% की तुलना में बहुत अधिक वेस्टेज कर रहे हैं।