केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया राहत पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली । निर्यातकों को समर्थन देने के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने निर्यात बीमा कवर को 88,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए ईसीजीसी (ECGC) में पांच साल तक इक्विटी डालने का प्रस्ताव किया है. मंत्रालय ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉपोर्रेशन (ECGC) में पांच साल की अवधि में इक्विटी डालने की घोषणा की है, ताकि निर्यात बीमा कवर को 88 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सके. निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation) यानी ईसीजीसी ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देता है. इसके उत्पाद भारत के व्यापारिक निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत समर्थन करते हैं.

सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट (NEIA) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन प्रस्तावित है. कोरोना (Corona) की दूसरी लहर के बाद केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को दूसरी बार राहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पैकेज का ऐलान किया. एनईआईए (NEIA) ट्रस्ट जोखिम कवर का विस्तार करके मध्यम और लंबी अवधि (एमएलटी) परियोजना निर्यात को बढ़ावा देता है.

सरकार ने एनईआईए को पांच साल की अवधि में अतिरिक्त कोष प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है, ताकि वह परियोजना निर्यात के अतिरिक्त 33,000 करोड़ रुपये को अंडरराइट कर सके. 31 मार्च, 2021 तक एनईआईए ट्रस्ट ने 63 विभिन्न भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा 52 देशों में 52,860 करोड़ रुपये की 211 परियोजनाओं का समर्थन किया है. वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है. इस लोन गारंटी स्कीम के तहत नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा के लिए 50 हजार करोड़ रुपये और अन्य दूसरे सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी.