महाराष्‍ट्र में जल्‍द खुल सकतें हैं स्‍कूल, योजना पर विचार कर रही सरकार

August 07, 2021

मुंबईः राज्य सरकार महाराष्ट्र में 17 अगस्त से स्कूल शुरू करने का विचार कर रही है। कल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस बात की सूचना दी के ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवी से आठवी कक्षा तक स्कूलें शुरू होंगे वहीं शहरी क्षेत्रों में 9-12 कक्षा तक स्कूलें शुरू होंगी। इस बीच क्या बच्चों के माता-पिता स्कूलों में फिर से उन्हें भेजने के लिए तैयार हैं या नहीं ये बड़ा सवाल उठता है।

1.5 साल से चल रही कोरोना की महामारी ने स्कूल में पढ़ते बच्चों को घर पर ऑनलाइन पढाई की आदत डाल दी है। जूम कॉल पर शिक्षक किताबों में जो लिखा है उसे ऑनलाइन समझाती हैं वहीं बच्चे 1-2 घंटे लगातार फोन में देख कर सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई (online study) करते समय बच्चे फोन और लैपटॉप में व्यस्त रहते हैं।

शिक्षा मंत्री (Minister of Education) वर्षा गायकवाड़ ने सूचना दी के राज्य सरकार अब तक विचार कर रही है और योजना बना रही है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 5-8 कक्षा तक बच्चों को स्कूल में बुलाया जायेगा वहीँ शहरी इलाकों में 9-12 कक्षा तक की योजना बनाई जा रही है।

यह भी पढ़ें | पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों को लेकर बवाल, पटवारी का आरोप अस्पताल निजी हाथों में सौंप रही सरकार

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के इस स्कूल रीओपेनिंग के विचार पर मुंबई के प्रभादेवी इलाके के श्री साई सुंदर नगर इस सोसाइटी में रहने वाले माता-पिता का मानना है कि सरकार का विचार बेहद ज़रूरी और अच्छा है। क्योंकि कई बच्चे ऑनलाइन सीखने के वक़्त पढाई में ध्यान नहीं देते और गेमों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं, स्कूलों में व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और शारीरिक गतिविधियां भी होती है। लेकिन कुछ माता-पिता की यह भी मांग है कि वह स्कूलों में टीचरों को वैक्सीन के दोनो टिके लगे होने चाहिए वहीं एक दिन छोड़कर बच्चों को आधे संख्या में बुलाना चाहिए, जैसे की 25 बच्चे एक दिन और 25 दूसरे दिन।

बच्चों के माता पिता सरकार के इस योजना से खुश है लेकिन बच्चों की सुरक्षा की भी चिंता है। इस कारण उनकी मांग है के राज्य सरकार स्कूलों में बच्चों की संख्या को कम रखें और टीचरों के टिकाकरण को भी ध्यान मे रखते हुए स्कूल शुरू करें।

Share:

बड़ी खबर

ममता ने मोदी से विद्युत संशोधन विधेयक पेश नहीं करने की अपील की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banarjee) ने आरोप लगाया है कि संसद में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 (Electricity Amendment Bill) को पेश करने से पहले राज्यों से ठीक से सलाह नहीं ली गई। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से कहा कि वे इस विधेयक को आगे बढ़ाने […]