- इंदौर हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर भी शामिल, अगले महीने से जिलों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे शिवराज
इंदौर। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम (Online Program) के तहत मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की, जिसमें 9 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इंदौर हाउसिंग बोर्ड (Indore Housing Board) में भूखंड आबंटन गड़बड़ी की एक शिकायत की जांच करने के निर्देश जहां मुख्यमंत्री ने कलेक्टर (Collector) को दिए, वहीं संबंधित कार्यपालन और सहायक यंत्री (Concerned Executive and Assistant Engineer) को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
अगले महीने से मुख्यमंत्री जिलों के परफॉर्मेंस यानी कार्य कुशलता की समीक्षा भी करेंगे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन से जुड़े आम नागरिकों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आमजन को सुशासन उपलब्ध करवाने के लिए अलग-अलग तरीके से समस्याओं के निराकरण करवाए जाते हैं। हर मंगलवार को जहां कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों में जनसुनवाई का प्रावधान किया गया है, तो लोकसेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के अलावा समाधान ऑनलाइन और सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) जैसे मंच भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अब मुख्यमंत्री ने नियमित समीक्षा फिर शुरू कर दी। कल समाधान ऑनलाइन की समीक्षा में मुख्य सचिव इकबालसिंह बेस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस अधीक्षक महेशचंद्र जैन व अन्य शामलि हुए।
