अगली बैठक में फाइनल होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम का ड्राफ्ट

• 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंगे बैठक, इसके बाद जारी होगा नोटिफिकेशन

भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब लागू होने में एक सप्ताह का वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट मत्रालय में बुधवार को देर शाम बैठक की। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में दोनों अफसरों ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट में किए प्रावधानों की सिलसिलेबार जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए एक बैठक और की जाएगी। ताकि किसी प्रकार की कोई कमी या खामी ना रह जाए। अब संभावना है कि अगली बैठक 4 दिसंबर के बाद होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दे सकते हैं। बाद कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री को शाम 6:30 बजे हरिद्धार रवाना होना था। इसलिए उन्होंने लौटने के बाद फिर बैठक कर ड्राफ्ट को सहमित देने की बात कही है। मुख्यमंत्री 3 दिसंबर शाम को भोपाल लौटेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबह वे पाताल पानी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने रवाना हो जाएंगे। यानी दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने में 3-4 दिन का वक्त लग सकता है। बता दें कि भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है।

मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक सिस्टम
भोपाल-इंदौर में मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक के लिए अलग-अलग डीसीपी नियुक्ति होंगे। इनके अधीन दो-दो एसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। क्राइम ब्रांच को संगीन अपराधों की विवेचना, छानबीन का काम सौंपा जाएगा। इसी तरह शहर की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का जिम्मा ट्रैफिक डीसीपी के पास रहेगी।

नगर निगम सीमा के सभी थाने शामिल होंगे
बतादें, गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व में बताया था कि दोनों शहरों के नगर निगम सीमा में आने वाले थाने इसमें शामिल होंगे। देहात के थाने नहीं रहेंगे, लेकिन देहात के जिन थानों में शहरी क्षेत्र आता है, उन्हें शामिल किया जाएगा। दोनों जिलों में अलग-अलग पुलिस आयुक्त रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के तीन-तीन, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 28 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। अभी भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। जिस दिन अधिसूचना निकलेगी, उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में लाने की। हम पांच अलग-अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसी हफ्ते विधि विभाग से अनुमोदन होने के बाद वित्त को जाने के बाद यह सूचना निकालेंगे।