जबलपुर। जबलपुर में हाईकोर्ट का हेड क्र्वाटर होने के बावजूद भी आयोग व टिब्यूनल बोर्ड आदि को अन्य शहरों में स्थापित के विरोध में दायर मामले में सरकार ने पिछले 8 वर्षो से जवाब नहीं दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया उक्त मामले को लेकर उन्होने वर्ष 2015 में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसकी प्रारंभिक सुनवाई पर न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया। मंच के रजत भार्गव, सुशीला कनौजिया, आरएस तिवारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राज्य सरकार को जबलपुर को न्यायिक राजधानी घोषित कर आयोग, ट्रिब्यूनल आदि के हेड क्र्वाटर जबलपुर में स्थापित करना चाहिये।
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