नक्सलियों के लिए समर्पण नीति लाएगी सरकार

• गृह विभाग ने नीति का प्रारुप अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को भेजा

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नक्सलियों के लिए जल्द ही समर्पण नीति ला रही है। इसमें नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩे और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पांच लाख रुपये नकद देने के साथ नि:शुल्क आवास, खेती के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा था। विभाग ने नीति का प्रारूप तैयार करके अंतिम निर्णय के लिए इसे कैबिनेट भेजा है।

प्रदेश के तीन जिले (बालाघाट, मंडला और डिंडौरी) नक्सल प्रभावित हैं। यहां नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हाकफोर्स तैनात की गई है। अधोसंरचना विकास के साथ विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब सरकार ने तय किया है कि नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए समर्पण नीति लागू की जाएगी। इसमें नक्सलियों को समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के कई प्रविधान प्रस्तावित किए गए हैं। रोजगार स्थापित करने के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनवाने के साथ आयुष्मान कार्ड बनवाकर निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा और खेती के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। गृह विभाग का कहना है कि कैबिनेट में प्रस्तावित नीति को अनुमति मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा।