मप्र में शिक्षकों की मनमर्जी की भर्ती

• चयनित सूत्री तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन भी नहीं मान रहे अफसर

भोपाल। प्रदेश में सरकारी विभागों में भर्तियों और नियुक्तियों का दौर चल रहा है। बड़ी संख्या में चयन सूचियां शिक्षकों की तैयार हो रही हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है। दोनों विभागों में अब तक 4 हजार से ज्यादा पदों पर चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल घोषित कर दिया है। उम्मीदवार नवंबर से 14 नवंबर तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकेंगे। खास बात यह है कि दोनों विभागों में चयन सूची तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

गड़बड़ी की स्थिति यह है कि डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। जिसमें में एक ही चयनित अभ्यर्थी के दोबारा-दोबारा नाम आ रहे हैं। ऐसे में कई चयनित अभ्यर्थी के नाम ही नहीं आ पा रहे हैं। इस गड़बड़ी के विरोध में चयनित शिक्षक सोमवार को भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

यह है विवाद की वजह
लोक शिक्षण संचालनालय ने जो लिस्ट तैयार की है। उसमें पुन: नामों की पुनरावृत्ति की जा रही है। कुछ नाम तो ऐसे हैं, जिनके नीचे के नंबर/रैंक वालों के नाम आ गए हैं। इस बार भी यह भर्ती पूरी नही हो सकेगी क्योंकि, दोनों विभागों द्वारा जो चयन सूची जारी की है, उनमें उम्मीदवारों के नाम रिपीट हो रहे हैं। कई नाम दोनों विभागों की सूची में है।