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सिरोंज को जिला बनाने बापू की प्रतिमा पर लगाई अर्जी

December 08, 2022

  • मांग को लेकर रैली निकालकर सौपा ज्ञापन

सिरोंज। लोकतत्र के चौथे स्तंभ ने सिरोंज जिला बनाओ की मांग को लेकर रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सिरोंज पत्रकार महासंघ के नेतृत्व छत्री नाका चौराहे से रैली प्रारंभ हुई वही रैली प्रारंभ होने से पूर्व छत्री नाका चौराहा पर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वही माल्यार्पण करते समय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी से अर्जी लगाई कि मध्यप्रदेष शासन को सदवृद्धी दे की सिरोंज जिला बनें, वही रैली में सभी पत्रकार तक्ती लेकर सिरोंज को जिला बनाने की मांग कर रहें थे और पूरे समय नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य मार्गो से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुचें जहा पर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री षिवराज सिंह के नाम एसडीएम के नाम तहसीलदार संतोष बिटोलिया को सौपतें हुए कहा कि शीघ्र अति शीघ्र सिरोंज को जिला घोषित किया जाए।



सिरोज को प्राथमिकता मिले
वही उन्होने कहा कि पूर्व में सिरोंज जिला रहा है हमारी विधानसभा 147 में दो तहसील है लटेरी, सिरोंज और सिरोंज लटेरी विधानसभा के लोगों को विदिशा जाने के लिए 85 से 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और क्षेत्रफल एवं नजदीक तहसीलों को देखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता सिरोंज को ही जिला बनाने में मिलनी चाहिए जिस प्रकार पूर्व में 2014 के समय सिरोंज जिला बनते बनते रह गया और हमारी जनता के साथ अन्याय हुआ लेकिन हम अब सिरोंज लटेरी की जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देगें।

न्याय से वंचित रह जाते हैं
वही ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सिरोज लटेरी तहसील की दूरी जिला मुख्यालय विदिशा से लगभग 85 किलो मीटर से लेकर 130 किलो मीटर की दूरी है आम जन को जिला मुख्यालय विदिशा जाने के लिये दूरी अधिक होने के कारण अत्याधिक खर्च एवं समय की बर्बादी होती है और आमजन जो समाज के सबसे निचले तबके पर आता है उसे जिला मुख्यालय तक जाने के लिये अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जिला मुख्यालय तक अपनी मांगो को लेकर पहुच ही नही पाते हैं और न्याय से वंचित रह जाते है। वही उन्होने कहा कि सिरोंज लटेरी की जनता के साथ अन्याय हुआ है सिरोंज लटेरी कुरवाई पठारी तथा आनन्दपुर और पथरिया की जनता के हितो को ध्यान में रखते हुये तथा गरीब आमजन की जिला विदिशा मुख्यालय से अत्याधिक दूरी होने के कारण तथा मध्य प्रदेश शासन की मंशानुरूप आम आदमी की पहुंच जिला मुख्यालय तक हो सके।

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