
जबलपुर। राज्य की अधीनस्थ अदालतों में लंबित 25 पुराने प्रकरण 3 माह की समय-सीमा के भीतर निराकृत करने को बाध्यता लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अधिवक्ताओं का अक्रोश भड़क उठा है। इस सिलसिले में जिला अदालत जबलपुर ने विगत 9 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। जिसपर मामले का निराकरण न होने पर मप्र स्टेट बार कौंसिल ने 3 दिवसीय दिवसीय राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्नान कर दिया है। जिसके चलते 23 मार्च से 25 मार्च तक जबलपुर सहित समूचे राज्य के अधिवक्ता किसी भी अदालत में पैरवी करने नहीं जाएंगे।
उक्त जानकारी काउंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सैनी, मानद सचिव राधेलाल गुप्ता व कोषाध्यक्ष मनीष तिवारी ने बुधवार को पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि वकीलों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किए जाने के संबंध में स्टेट बार के सदस्यों ने 2 मार्च को हाईकोर्ट के मुख्य नयायाधीश को अवगत कराया था। जिसपर मुख्य नयायाधीश ने शीघ्र की सकारात्मक निर्णय लिए जाने के बारे मं आश्वस्त किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी क्रम में अब 26 मार्च को स्टेट बार की अगली सामान्य सभा की बैठक होगी। जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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