इंदौर : टारगेट 120 करोड़… आधा साल बीता 20 करोड़ ही वसूल पाए

• रिटायर्ड अधिकारियों की पैनल तैयार, करेंगे वसूली में मदद
• कनाडिय़ा और बिचौली से वसूली कर दिखाएंगे, कई सुझाव भी दिए

इंदौर। डायवर्शन टैक्स (Diversion Tax) वसूली के लिए शासन (Government) द्वारा दिए गए टारगेट (Target) को पाने में इंदौर (Indore) जिला पिछड़़ा हुआ है। अन्य जिलों की तुलना में 10 प्रतिशत काम भी जिला नहीं कर पाया है। दिए गए 120 करोड़ के लक्ष्य में से सिर्फ 20 करोड़ की वसूली हो पाई है। पूरे प्रदेश में घटती रैंकिंग को संभालने के लिए कलेक्टर ने पांच रिटायर्ड अधिकारियों की पैनल तैयार कर वसूली अभियान छेड़ा है।

आधा साल बीत जाने के बावजूद बड़े बकायादारों से जिले के अधिकारी वसूली नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व वसूली में इंदौर जिला पिछड़े जिलों में शामिल है। कुछ ही दिनों में उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी, जिसके पहले अपनी स्थिति सुधारने के लिए कलेक्टर आशीषसिंह ने रणनीति तैयार की है। इंदौर के चार ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों की पैनल तैयार की गई है, जो पूर्व में राजस्व वसूली में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। पूर्व अपर कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव सहित दो अन्य अधिकारियों को समिति में शामिल किया गया है। समिति अपने सुझाव देते हुए प्रकाश में लाई है कि कई ऐसे भूखंड हैं, जिनका डायवर्शन शुल्क आवासीय मद में किया गया है, लेकिन इनका उपयोग व्यावसायिक है। यदि खसरे में बंटवारा दर्ज किया जाए तो नाम दर्ज होने पर खातेदार डायवर्शन टैक्स जमा करेंगे।

कनाडिय़ा से टारेगट पूरा करके दिखाएंगे
पूर्व अधिकारियों की गठित पैनल ने रणनीति बनाकर खाका तैयार कर लिया है। सबसे पहले कनाडिय़ा व बिचौली तहसील से वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समिति के अधिकारियों के अनुसार दो तहसीलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर काम करके दिखाएंगे। ज्ञात हो कि पूर्व में भू-अभिलेख विभाग के माध्यम से डायवर्शन वसूली होती आई है, लेकिन जब से तहसीलदारों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से इंदौर जिला पिछड़ता जा रहा है, जबकि भू-अभिलेख विभाग का अमला सीमित है और तहसीलदार व उनके मातहतों की संख्या ज्यादा है।