Manipur : मणिपुर में हिंसा के बीच कुकी उग्रवादियों के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी, 3 जिलों से कर्फ्यू हटाया

इंफाल । मणिपुर में बढ़ते तनाव(Growing tension in Manipur) के बीच, राज्य में भाजपा(BJP in the state) के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायकों (NDA MLAs)ने एक प्रस्ताव पारित (pass motion)किया है, जिसमें जिरीबाम जिले में हाल की हत्याओं के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ ‘बड़े पैमाने पर अभियान’ चलाने की बात कही गई है। सोमवार रात हुई इस बैठक में 27 विधायकों ने भाग लिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि छह निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सात दिन के भीतर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जाए। इसके साथ ही उन्हें गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए। यह भी कहा गया कि इस मामले की जांच एनआईए) को सौंपा जाए।

पारित हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार 14 नवंबर के आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से अफस्पा (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) लागू करने की समीक्षा करेगी। यह भी तय किया गया कि यदि इन सभी प्रस्तावों को निर्धारित अवधि के भीतर लागू नहीं किया जाता है तो सभी राजग विधायक मणिपुर के लोगों के परामर्श से आगे की कार्रवाई तय करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों के आधार पर उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

तीन जिलों में कर्फ्यू में ढील, ब्रॉडबैंड सेवाएं सशर्त बहाल

इंफाल घाटी के तीन जिलों में मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दी गई और ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटा ली गई। वहीं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में मौजूदा संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, एनडीए विधायकों ने छह महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आह्वान किया।

जिला प्रशासन द्वारा जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया है कि इम्फाल पूर्व और पश्चिम तथा काकचिंग जिलों में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक निषेधाज्ञा में ढील दी गई है। मणिपुर सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध आम लोगों, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न कार्यालयों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सशर्त हटा दिया है। हालांकि राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी निलंबित रहेंगी।

मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच प्रशासन ने 16 नवंबर को सात जिलों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं दो दिन के लिए निलंबित कर दी थीं। सोमवार को मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन के लिए बढ़ा दिया था। आदेश के मुताबिक इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के कारण महत्वपूर्ण कार्यालयों, संस्थानों और घर से काम करने वाले लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा था।

खरगे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, हस्तक्षेप की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर मणिपुर के लोगों की जान व माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फौरन हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। पार्टी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार हिंसा रोकने और स्थिति को सामान्य बनाने में पूरी तरह विफल रही है।

राज्य सरकार ने अफसर को कार्यमुक्त किया

मणिपुर सरकार ने जिरीबाम गोलीबारी की घटना की जांच के बाद वरिष्ठ एसपी (कॉम्बैट) नेक्टर संजेनबाम को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था।