मध्य प्रदेश सरकार ने लांच की एनीमेशन पॉलिसी

• एनीमेशन और ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर पर 25 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी सरकार
• देश में अपनी एनीमेशन पॉलिसी लाने वाला चौथा राज्य बना मध्यप्रदेश, आएगा निवेश, बढ़ेंगे रोजगार

इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार (madhya pradesh government) ने पहली बार प्रदेश में एनीमेशन (Animation) , वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स पॉलिसी (Policy) लॉन्च कर दी है। एवीजीसी पॉलिसी के तहत प्रदेश में एनीमेशन, वीएफएक्स, कॉमिक्स, मोशन ग्राफिक्स, एक्सटेंडेड रियल्टी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार कुल एक्सपेंडिचर पर 25 प्रतिशत सब्सिडी देगी। वहीं ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की शुरूआत करने वाली ग्लोबल कंपनियों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के समापन समारोह पर की। इस पॉलिसी को लांच करने के साथ ही मध्यप्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है, जहां अपनी एनिमेशन पॉलिसी है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने इसे केबिनेट से मंजूरी भी दे दी है। दोनों ही नीतियों में कुल सब्सिडी की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए तय की गई है। यह कैपिटल सब्सिडी की रूप में सहायता और पैरोल सब्सिडी के रूप में दी जाएगी इसके अलावा सरकार अब स्कलिंग, मार्केटिंग, आईपी क्रिएशन और ट्रैवल में भी मदद प्रदान करेगी। पॉलिसी के साथ ही प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश एवीजीसी-एक्सआर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोशिएशन का गठन भी हुआ। इसमें मनीष राजौरिया चेयरमैन, विकास तिवारी प्रेसिडेंट और इंदौर के स्टार्टअप मोशनजिलिटी के हिमांशु चतुर्वेदी वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। पालिसी लॉन्च के लिए हिमांशु चतुर्वेदी और विकास तिवारी ने आईएएस संजय दूबे व फिक्की एवीजीसी चेयरमैन आशीष कुलकर्णी को विशेष धन्यवाद दिया जिनके अथक प्रयासों के कारण ही आज मध्य प्रदेश अपनी पालिसी लाने वाला प्रदेश बना और देश में एनीमेशन फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

तीन साल तक 25 प्रतिशत किराए की भरपाई भी करेगी सरकार
एवीजीसी पालिसी के तहत सरकार 3 साल तक 25त्न किराया सहायता, रोजग़ार सृजन प्रोत्साहन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पंजीयन की लागत का 50 प्रतिशत और बैंडविथ लागत की भरपाई भी करेगी। एनीमेशन और गेमिंग से जुड़े छात्रों को स्कालरशिप भी दी जाएगी। जीसीसी पालिसी के तहत परंपरागत ऑपरेशन के लिए लेवल-1 जीसीसी और हाई-वैल्यू इनोवेशन के लिए एडवांस जीसीसी के प्रावधान भी किए गए है। 2030 तक मध्यप्रदेश में 24 हजार से ज्यादा जीसीसी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है।

दो हजार करोड़ का निवेश और 25 हजार नौकरियां लाने का लक्ष्य
हिमांशु ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत 2029 तक 150 से अधिक नए स्टार्टअप खड़े करने की योजना है। साथ ही 2 हजार करोड़ का निवेश और 25 हजार नौकरियां लाने का लक्ष्य है। इस पॉलिसी से एनीमेशन ही नहीं एआई सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही फिल्म निर्माण का वातावरण बनेगा और क्रिएटिव फील्ड को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। निवेशकों के लिए पीपीपी मोड़ पर अप स्किलिंग मीडिया पार्क बनाने की योजना है। इसमें क्वालिटी प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले वर्क स्पेस एवीजीसी कंपनियों के लिए स्पेशल डेटा सेंटर और एनीमेशन पार्क की योजनाएं हैं।