महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कोई ‘कोल्ड वार’ नहीं है – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) ने कहा कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में (In the Mahayuti Government of Maharashtra) कोई ‘कोल्ड वार’ नहीं है (There is no ‘Cold War’) । फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार में सब ठीक है और सत्तारूढ़ सहयोगी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच कोई कोल्ड वार नहीं है। उन्होंने इसे अफवाह करार दिया। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया कि महायुति सहयोगियों के बीच कोई कोल्ड वार नहीं है।

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने विपक्ष से सफलतापूर्वक मुकाबला किया है और हमें विधानसभा चुनाव में भारी जीत मिली है। हम विपक्ष से लड़ेंगे, लेकिन मीडिया से नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया को बिना पुष्टि के खबर नहीं चलानी चाहिए। खबर चलाने से पहले सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच कोई कोल्ड वार नहीं है। सीएम ने कहा, ”मैं और एकनाथ शिंदे दोनों जानते हैं कि जब हम साथ होते हैं तो क्या करते हैं।”

इसके साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिंदे सरकार द्वारा पहले लिए गए विभिन्न निर्णयों पर रोक लगाने संबंधी खबरों का भी खंडन किया। बता दें कि फडणवीस सरकार द्वारा शिंदे सरकार के कुछ निर्णय को पलटने की चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है। किसी भी विधायक से कोई ज्ञापन मिलने के बाद हम उसकी जांच करते हैं और उसके अनुसार उचित कार्रवाई करते हैं। मैंने कोई रोक का आदेश नहीं दिया है।” उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सोमवार से शुरू होने वाले सत्र के दौरान संतुलित बजट पेश करेगी, जिसमें पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार लड़की बहन योजना सहित जन कल्याण और विकास योजनाओं को बंद नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं के तहत अधिकतम वित्तीय लाभ देने के मामले में टॉप पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 प्रतिशत बकाया का भुगतान करना शुरू कर दिया है, जबकि शेष राशि बजट पारित होने के बाद जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि सरकार बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने और जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की संख्या को देखते हुए उन्हें कम नहीं आंकेगी, बल्कि उन्हें चर्चा के लिए उचित अवसर देगी। वहीं, चाय बैठक को विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए जाने को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी टिप्पणी की। अजित पवार ने कहा कि विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने परंपरागत चाय बैठक का बहिष्कार करने की परंपरा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि हम सभी मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।