दिल्‍ली में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता की सरकार ने

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता की सरकार (Chief Minister Rekha Gupta’s Government) ने दिल्‍ली में महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana in Delhi) को मंजूरी दे दी (Approved) । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला सम्मान योजना लागू करने की घोषणा कर दी, जिसके तहत अब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। इस साल के लिए 51 सौ करोड़ रुपए अलॉट किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का वादा किया था। ऐसे में आज दिल्ली कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। सीएम रेखा गुप्‍ता ने मंत्रियों ने साथ कैबिनेट बैठक के बाद इस योजना को मंजूरी दी। महिला समृद्धि योजना का लाभ शुरुआत में केवल बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को मिलेगा। इसके तहत चयनित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी परिवार की भलाई के लिए आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

दिल्‍ली के जवाहर लाल नेहरू स्‍टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्‍ली सरकार ने महिला सम्‍मान समृद्धि योजना पर कैबिनेट बैठक के बाद मुहर लगाई है। आज मैं सभागार ने आई तो बहुत भावुक थी। इस महिला दिवस का यह सबसे बड़ा उपहार है। पिछली सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा करके दिखाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली में बहनों से किया वादा पूरा किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि जब मैं 1993 में विद्यार्थी परिषद में शामिल हुई, तो मेरे परिवार ने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि किसी संगठन का हिस्सा होने का क्या मतलब होता है। जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा, तो मेरी मां बहुत नाराज हुई। मां ने कहा कि चुनाव लड़कियों के लिए नहीं हैं, लेकिन पिताजी ने मुझे प्रेरित किया। मेरी पार्टी ने मुझे घर से ढूंढ निकाला और मुख्यधारा की राजनीति और समाज के लिए काम करने को कहा।

योजना का एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, वे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी। यह योजना उन महिलाओं पर लागू होगी, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या अन्य सरकारी योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती हैं। दिल्ली सरकार वर्तमान में एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है जिसके माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण किया जाएगा।