Waqf प्रॉपर्टी के पंजीकरण के लिए शुरू होगी नई वेबसाइट, राज्यों से भी किया जाएगा विचार-विमर्श

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून (Waqf Amendment Bill 2025) पर मचे बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस बीच केंद्र सरकार (Central government) इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर तैयारियों में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र की भाजपा सरकार इस सप्ताह वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण (Registration of Waqf properties) के लिए एक नई वेबसाइट शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ के संचालन के नियमों को लेकर जल्दी ही राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने की योजना भी बना रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक नई वेबसाइट पर देश भर की वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा होगा, जिसमें उनके मुतवल्लियों की संपत्ति भी शामिल होगी। वहीं केंद्र सरकार वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों से भी चर्चा करेगी। बता दें कि कानून के तहत राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होंगे और उनमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व भी होगा। राज्यों से सलाह और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड के लिए नियमों को अधिसूचित कर सकती है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने बीते अप्रैल माह में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था, जिसके बाद 5 अप्रैल को इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। हालांकि इसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों और कुछ सांसदों ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहीं केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं के विरुद्ध संशोधित वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। बीते माह तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।