प्रदेश की बंद पड़ी कपड़ा मिलों के मजदूरों के बकाया का वन टाइम सेटलमेंट होगा, कमेटी गठित

भोपाल। प्रदेश में बंद पड़ी कपड़ा मिलों के मजदूरों का बकाया चुकाने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो मजदूरों के बकाया भुगतान का वन टाइम सेटलमेंट करेगी। मोहन यादव सरकार ने उज्जैन की बिनोद मिल और इंदौर की हुकमचंद मिल के मजदूरों की देनदारियां चुकाने के बाद ग्वालियर के जीवाजीराव कॉटन मिल (जेसी मिल), श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड उज्जैन, श्री सज्जन मिल लिमिटेड रतलाम समेत अन्य मिलों के मजदूरों का भी भुगतान करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए एकमुश्त निराकरण (वन टाइम सेटलमेंट) समिति का गठन किया है।

यह समिति बंद पड़ी मिलों की देनदारियां चुकाने के लिए सरकार को रिपोर्ट देगी। इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से मिल मजदूरों के भुगतान होंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले एक साल के भीतर इंदौर की हुकमचंद मिल के मजदूरों का 210 करोड़ से ज्यादा का बकाया अलग-अलग किस्तों में चुका दिया है। इसी तरह उज्जैन की बिनोद मिल के मजदूरों का भी करीब 100 करोड़ रुपए चुकता किया है।

अब सरकार ने अन्य मिल मजदूरों की देनदारियां चुकाने की तैयारी कर ली है, जिसमें ग्वालियर की जेसी मिल के करीब 8 हजार मजदूरों की देनदारियां चुकता करना है। इसी तरह सज्जन मिल रतलाम, श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड उज्जैन की देनदारियों को लेकर भी रिपोर्ट तैयार है। अन्य मिलों के मामले भी शासन ने संज्ञान में लिए हैं। जैसे-जैसे मिलों को लेकर न्यायालयों से अड़चन खत्म होती जाएगी, वैसे-वैसे सरकार मजदूरों की देनदारियां चुकता करती जाएगी।