इंदौर। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा कमेटी (Road Safety Committee) ने मध्य प्रदेश के इंदौर (Madhya Pradesh.) जिला प्रशासन (Indore District Administration) को शहर में लगातार दुर्घटनाओं के इतिहास वाले सभी ‘ब्लैक स्पॉट’ या खतरनाक सड़क स्थलों को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्देश दिया है। कमेटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे (Former Justice Abhay Manohar Sapre) ने मंगलवार को यह निर्देश दिया।
एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस सप्रे ने इंदौर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक के बाद, शहर में चिन्हित ‘ब्लैक स्पॉट’ का निरीक्षण किया और वहां चल रहे सुधार कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष ने प्रशासन को निर्देश दिए कि शहर के ‘ब्लैक स्पॉट’ खत्म करने के कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
अधिकारी ने बताया कि जस्टिस सप्रे ने स्थानीय अधिकारियों से कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य का मूल्यांकन कराया जाए और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि ‘‘जस्टिस सप्रे ने हमसे कहा है कि जिस तरह इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, उसी तरह शहर में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किए जाने की जरूरत है।’’
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वाहन सवारों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए जाने के नियम का पालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए शहर में सघन अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में लोगों द्वारा धड़ल्ले से ट्रैफिक नियम तोड़े जाने पर हाल ही में गहरी नाराजगी जताई थी और इस प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया था।
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