नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की सड़कों (Road) से लेकर पुल और सरकारी इमारतों (Government Buildings) तक… अक्सर काम अधूरा छोड़ दिए जाने या घटिया निर्माण (Poor Construction) को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आती रही हैं. अब ऐसी तस्वीर बदलने के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ा फैसला लिया है.
विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में नया नियम लागू करते हुए तय किया है कि जो ठेकेदार बेहद कम दाम पर बोली लगाएंगे, उन्हें अब अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी (APG) देनी होगी. यह गारंटी पहले से ली जाने वाली सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी के अलावा होगी.
PWD के मुताबिक हाल के वर्षों में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ठेकेदार केवल टेंडर हासिल करने के लिए बहुत कम कीमत पर बोली लगाते हैं. बाद में या तो वे काम अधूरा छोड़ देते हैं या घटिया क्वालिटी का काम करते हैं. इससे प्रोजेक्ट में देरी होती है और जनता को परेशानियों के साथ-साथ सरकारी खजाने का भी नुकसान उठाना पड़ता है.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, “बहुत कम दाम में टेंडर लेकर काम अधूरा छोड़ने वालों से जनता को ही नुकसान होता है. अब ऐसी प्रवृत्ति पर सख्ती होगी. हमारा लक्ष्य है कि हर सरकारी प्रोजेक्ट समय पर और बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा हो.”
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