1. सोनिया गांधी, शरद पवार की मौजूदगी में सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया नामांकन
INDIA ब्लॉक के उपराष्ट्रपति (Vice President) पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) ने अपना नामांकन (nomination) दाखिल कर दिया है. इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष-राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता रामगोपाल यादव, एनसपी (SP) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे. इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने कल नामांकन दाखिल किया था. सूत्रों के अनुसार, सुदर्शन रेड्डी चार सेट में नामांकन दाखिल किया. सेट में 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक शामिल रहे. बी. सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की.
2. चीन पर लगानी है लगाम तो भारत से सुधारने होंगे रिश्ते, निक्की हेली ने ट्रंप प्रशासन को चेताया
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में अमेरिका (America) की पूर्व राजदूत (Former ambassadors) निक्की हेली (Nikki Haley) ने ट्रंप प्रशासन (Trump administration) को चेतावनी दी है कि भारत-अमेरिका संबंध एक नाजुक मोड़ पर हैं और यदि वाशिंगटन को चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना है तो इन संबंधों को जल्द से जल्द सुधारना होगा. हेली ने बुधवार को न्यूजवीक में प्रकाशित एक लेख में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को रूसी तेल के मुद्दे और टैरिफ विवाद को दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच दरार पैदा करने की अनुमित नहीं देनी चाहिए. उन्होंने लिखा, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चीन का सामना करने के लिए, अमेरिका को भारत जैसे एक दोस्त की जरूरत है.’
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) द्वारा आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को पकड़ने के संबंध में जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। मामले को न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष पेश किया गया, लेकिन अदालत ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि एमसीडी ने यह नोटिफिकेशन तब जारी किया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नगर निगम का यह कदम न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने वाला है। इसके बावजूद कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कई निर्देश जारी किए थे और स्थानीय निकायों को कार्रवाई का आदेश दिया था।
4. टैरिफ पर भारत के ‘अटैक’ से अब पस्त होगा अमेरिका, रूसी कंपनियों के लिए खोले निवेश के द्वार
भारत (India) ने अमेरिका (America) से छिड़े टैरिफ वार (Tariff War) के बीच अपनी कूटनीति से वाशिंगटन (Washington) को भी मुश्किल में डाल दिया है। भारत अमेरिकी टैरिफ का जवाब अपनी कूटनीतिक और रणनीति से दे रहा है। ऐसे में भारत का हर अगला कदम अमेरिका को चौंका रहा है। इस कड़ी में अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने अपनी मॉस्को यात्रा (Moscow Visit) के दौरान भारत की कूटनीति से एक बार फिर अमेरिका को चौंका दिया है। विदेश मंत्री ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का खुला ऑफर देकर अमेरिकी टैरिफ को धता बता दिया है। अगर रूसी कंपनियां भारत में निवेश को तैयार हुईं तो यह निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा।
रूस (Russia) की सेना ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन (Ukraine) पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला (Major Airstrike) किया है। यूक्रेन की वायु सेना (Air Force) ने कहा कि रूस ने इस साल यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 574 ड्रोन (Drone) और 40 मिसाइलें (Missiles) दागी। यूक्रेन ने बताया कि हमले ज्यादातर देश के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में हमले के दौरान एक ‘‘प्रमुख अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता’’ कंपनी को भी तबाह कर दिया है। हालांकि इस अमेरिकी कंपनी पर रूसी हमले से जुड़ी कोई और जानकारी नहीं दी गई है।
वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) की दरों को तर्कसंगत बनाने को लेकर राज्यों (State) के वित्त मंत्रियों (Finance Ministers) के समूह की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार (Central Government) के प्रस्ताव को मान लिया गया. मीटिंग में टैक्स स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर GoM ने सहमति जताई है. केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की दो दरें रखने की बात कही गई है. इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला जैसे गुड्स पर 40% की विशेष दर लागू की जा सकती है. दरअसल केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव के जरिए आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत देना चाहती है. वह इसके जरिए टैक्स सिस्टम को आसान भी करना चाहती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एनडीए नेताओं (NDA leaders) के साथ हुई चाय बैठक में कहा कि विपक्ष में खासकर कांग्रेस (Congress) के कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे युवा नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को असुरक्षित और नर्वस महसूस कराती है. सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कोई भी विपक्षी नेता मौजूद नहीं था, यह बैठक केवल सत्ताधारी गठबंधन तक सीमित रही. पीएम मोदी ने हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र को “सफल” बताया क्योंकि इसमें कई अहम बिल पास हुए. उन्होंने विशेष रूप से ऑनलाइन गेम्स बिल के पारित होने की प्रशंसा की और इसे “दूरगामी असर वाला सुधार” बताया, जिस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी. उनका कहना था कि यह कानून सीधे जनता को प्रभावित करेगा.
8. 3 साल जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माना…लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल
ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill) कानून बनने से एक कदम दूर है। राज्यसभा (Rajya Sabha) में भारी मतों से यह बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के साइन करते ही यह कानून बन जाएगा। इस बिल के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिल का उद्देश्य अच्छे पहलुओं को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) जैसे संस्थानों के माध्यम से भारत को खेल विकास का केंद्र बनाना है, जहां गेमिंग को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम पर बैन लगाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगेगा। बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसी गतिविधियों के लिए मनी देना या ट्रांसफर करने की मनाही होगी। इस कानून का उल्लघंन करने पर 3 साल की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
9. एशिया कप में होगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला…सरकार ने उठाया बड़ा कदम
पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ खेलने को लेकर सरकार (Government) ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सरकार ने एक बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम किसी भी खेल में हिस्सा लेने के लिए अब से पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके साथ ही भारत-पाकिस्तान के बीच कोई बाइलेटरल सीरीज भी नहीं खेली जाएगी। हालांकि, सरकार के अनुसार इंटरनेशल इवेंट्स में भारतीय टीम और खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना जारी रखेंगे। सरकार के इस फैसले से क्रिकेट फैन्स ने जरूरत राहत की सांस ली होगी। अब 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर रंग जमाती हुई दिखाई देंगी।
10. भोपाल बन रहा ड्रग्स माफियाओ का ठिकाना! दिल्ली-हरियाणा तक फैला नशे का जाल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal), जो कभी अपनी झीलों और हरियाली के लिए जानी जाती थी, अब एक और पहचान के साथ सुर्खियों में है “नशे का अड्डा उड़ता भोपाल. ” बीते 10 महीनों में यहां एमडी ड्रग्स बनाने की दो बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, जिनकी जड़ें सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तक फैली थीं. 6 अक्टूबर 2024 को गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने संयुक्त छापेमारी कर भोपाल के कटारा हिल्स इलाके के ग्राम बगरोदा में एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. यहां से लगभग 900 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1814 करोड़ रुपये आंकी गई. इस मामले में भोपाल के अमित चतुर्वेदी महाराष्ट्र के सान्याल बाने, हरि सिंह आंजना और प्रेम सुख पाटीदार गिरफ्तार हुए लेकिन मुख्य साजिशकर्ता शोएब लाला, ओमप्रकाश पाटीदार और घनश्याम मीणा अब तक फरार हैं.
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