
1. वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड से 31 लोगों की मौत, आज फिर बारिश का रेड अलर्ट
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में लगातार हो रही भारी बारिश (heavy rain) की वजह से हालात बिगड़े हैं. कटरा स्थित माता वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) यात्रा मार्ग (Yatra route) पर बुधवार को हुए बड़े भूस्खलन में कम से कम 31 लोगों (31 people) की मौत हो गई और 23 लोग घायल हुए हैं. त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया. बचाव अभियान जारी है और आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग फंसे हो सकते हैं. लगातार बारिश ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा कर दी है. जम्मू में पुल ढह गए, बिजली लाइनों और मोबाइल टावरों को भारी नुकसान पहुंचा. मंगलवार को सुबह 11.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच जम्मू में 6 घंटे में 22 सेंटीमीटर बारिश हुई. हालांकि आधी रात के बाद बारिश में कमी आई, जिससे जिले को थोड़ी राहत मिली.
2. भारत पर आज से अमेरिकी 50 प्रतिशत टैरिफ लागू, जानें इंडिया की तैयारी क्या?
अमेरिका (US) ने आधिकारिक रूप से भारत (India) के सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. अमेरिका के Department of Homeland Security ने इस संबंध में भारत को एक नोटिस जारी किया है. इसमें लिखा है कि अमेरिका 27 अगस्त को रात 12 बजकर 1 मिनट (स्थानीय समयानुसार) से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा. और ये मौजूदा 25 प्रतिशत टैरिफ को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत हो जाएगा. ऐसे में अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12 बजकर 1 मिनट पर जब ये टैरिफ लागू होगा, तब भारत में सुबह के साढ़े 9 बज रहे होंगे. इस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर भारत का कोई सामान निर्धारित समय के एक सेकेंड बाद भी अमेरिका में पहुंचता है तो उस पर टैरिफ की नई दरें ही लागू होंगी, जो 50 प्रतिशत हैं. इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है जो अमेरिका के लिए खतरा है.
3. क्या फिर टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? भागवत और PM मोदी की बैठक पर टिकी निगाहें, क्या अटकलें
भारतीय जनता पार्टी(Bharatiya Janata Party) के अध्यक्ष के चुनाव(election of the president) को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। वहीं, संगठन में भी बदलाव के आसार(chances of change) हैं। फिलहाल, ये नियुक्तियां कब तक होंगी, अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रक्रिया आने वाले कुछ दिनों में रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी वजह RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का दिल्ली दौरा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। संघ के 26 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले शताब्दी समारोह के लिए भागवत दिल्ली पहुंचे हैं। खास बात है कि यह एक महीने में दूसरी बार दिल्ली यात्रा है।भाजपा के एक सूत्र ने कहा, ‘सभी की नजरें आरएसएस प्रमुख और प्रधानमंत्री की संभावित मुलाकात पर टिकी हुईं हैं।’ फिलहाल, बैठक होगी या नहीं यह साफ नहीं है।
4. राष्ट्रपति-गवर्नर लटकाए रहेंगे बिल तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI की पीठ ने पूछे कई सवाल
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले(Important constitutional cases) पर सुनवाई करते हुए यह चिंता जताई(raised concerns) कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करते हैं तो क्या न्यायपालिका इस पर शक्तिहीन होकर देखती रहेगी। इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पूछा कि अगर विधानसभा से पारित बिलों पर वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो क्या अदालत इस पर कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती है? मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा, “जब विधायिका के दोनों सदनों ने विधेयक को मंजूरी दे दी है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस पर अनिश्चित काल तक क्यों बैठना चाहिए?” पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि वे कोई निश्चित समय सारिणी तय नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई सालों तक विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो क्या अदालत बेबस रहेगी?
5. भारत ने पाकिस्तान को फिर दी चेतावनी, तवी नदी का जलस्तर बढ़ा; भारी बारिश का अलर्ट
उत्तरी भारत में लगातार हो रही भारी बारिश (Heavy Rain) ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियों का जलस्तर (Water Level of Rivers) तेजी से बढ़ने पर भारत (India) ने पाकिस्तान (Pakistan) को तवी नदी जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की है। नई दिल्ली से बुधवार को जारी अलर्ट के मुताबिक, कई बड़े बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, जिससे पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने यह चेतावनी (Warning) मानवीय आधार पर भेजी है। सूत्रों के अनुसार, भारत ने सोमवार को पहला अलर्ट जारी किया था। इसके बाद मंगलवार और बुधवार को भी पाकिस्तान को नई चेतावनियां भेजी गईं। अलर्ट में कहा गया कि तवी नदी में बाढ़ की “उच्च संभावना” है। तवी नदी हिमालय से निकलकर जम्मू क्षेत्र से गुजरती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलती है। लगातार बारिश की वजह से कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे जलस्तर और बढ़ गया है।
6. भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों पर शिवराज सिंह ने जोड़े हाथ, जानें क्या बोले…
केंद्रीय कृषि मंत्री (Union Agriculture Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने BJP के अगले अध्यक्ष (president ) बनने की संभावनाओं से जुड़े सवालों को टाल दिया और कहा कि उनका पूरा ध्यान कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर है. नई दिल्ली में RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद BJP अध्यक्ष पद के दावेदार होने की अटकलों के सवाल पर शिवराज ने कहा, “मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा है. इस समय कृषि मेरे रोम-रोम में है और किसान मेरी सांसों में हैं.”
7. ‘राहुल गांधी का चुनाव आयोग हमला, गुजरात की गुमनाम पार्टियों के 4300 करोड़ चंदे पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता (Congress leader) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर चुनाव आयोग (Election Commission) पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने जिस मीडिया रिपोर्ट को साझा किया है, उसमें दावा किया गया है कि गुजरात में कुछ ‘अनाम दलों’ को 2019-20 और 2023-24 के बीच 4,300 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। राहुल गांधी ने आयोग पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा या हलफनामा मांगेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। इसमें दावा किया गया है कि इन दलों ने तीन चुनावों 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 43 उम्मीदवार उतारे थे, जिन्हें मिलकर सिर्फ 54,069 वोट मिले। वहीं, इनकी चुनाव रिपोर्ट में इन पार्टियों का खर्च 39.02 लाख रुपये दर्ज है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3,500 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब दिखाया गया है।
8. 20 साल बाद देश में फिर कॉमनवेल्थ गेम्स? मोदी सरकार ने दी CWG 2030 के लिए बिडिंग की मंजूरी
साल 2010 के बाद अब करीब 20 साल बाद यानी 2030 में भारत (India) में एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) हो सकते हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए बोली लगाने को मंजूरी दे दी है. इसके तहत गुजरात सरकार के साथ होस्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट (Host Collaboration Agreement) और ग्रांट-इन-एड की भी स्वीकृति दी गई है. अहमदाबाद (Ahmedabad) को आदर्श मेजबान शहर माना जा रहा है, जहां विश्वस्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं और खेलों के प्रति गहरा जुनून मौजूद है. दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) ने पहले ही 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक आयोजित कर अपनी क्षमता साबित की है. यदि भारत को मेजबानी मिलती है, तो यह न सिर्फ 72 देशों की भागीदारी का गवाह बनेगा, बल्कि रोजगार, पर्यटन और विभिन्न क्षेत्रों में अवसर भी बढ़ाएगा.
एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के टैरिफ (Tariff) के बाद भारत (India) और अमेरिका (America) के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका की धरती पर ही भारत ने एक बार फिर झंडे गाड़ दिए हैं. भारत के प्राइवेट सपेस सेक्टर (Private Space Sector) ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है. बेंगलुरु की पिक्सल और हैदराबाद की ध्रूव स्पेस ने अमेरिका में एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन-9 रॉकेट के जरिए अपने-अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष (Satellites Space) में लॉन्च किए. यह लॉन्च कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किए हुआ. यह भारत की तकनीकी ताकत के साथ-साथ निजी कंपनियों की बढ़ती काबिलियत की झलक भी दिखाता है. खास बात यह है कि दोनों कंपनियों ने यह उपलब्धि उस समय हासिल की जब अंतरराष्ट्रीय लॉन्च पर टैरिफ बढ़ने से ठीक पहले खिड़की बंद होने वाली थी.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (US President Trump) का 50 प्रतिशत टैरिफ लागू (50% tariff imposed) होने के बाद भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे BRICS देशों के साथ निर्यात-आयात का लेन-देन पूरी तरह से भारतीय करेंसी (Indian Currency) रुपये में करने की अनुमति व्यापारियों को दें। इसके लिए Vostro अकाउंट का इस्तेमाल होगा और अब बैंकों को पहले से मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं होगी। बता दें कि भारत सरकार का कदम रुपये की अंतरराष्ट्रीय भूमिका मजबूत करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खासकर उस समय जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। बता दें कि अभी भारतीय व्यापारी लगभग 85% विदेशी व्यापार अमेरिकी कंरेंसी डॉलर में करते हैं, लेकिन 10 से 15 प्रतिशत लेन-देन रुपये में शिफ्ट होने से डॉलर पर करीब 100 अरब डॉलर वार्षिक की निर्भरता कम हो जाएगी।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved