अमेरिका की अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को बता दिया गैरकानूनी, क्या भारत को मिलेगी राहत

डेस्क: अमेरिका (America) में एक संघीय अपील अदालत (Federal Appeals Court) ने भारत (India) के लिए संभावित राहत देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ (Tariff) को गैरकानूनी (Illegal) करार दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के पास ऐसे व्यापक अधिकार नहीं थे कि वे इस तरह के शुल्क लगा सकें. हालांकि, कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक जारी रहने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके.

ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को पक्षपाती बताते हुए इसकी आलोचना की. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जहां उन्हें मदद मिलने की उम्मीद है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “यदि इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह निर्णय सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट कर देगा.”

व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने अस्थायी रोक का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि सरकार यह मामला अंत में जीत जाएगी. यह फैसला उन टैक्स पर लागू होता है जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल के कानून के तहत लगाए गए थे न कि सुरक्षा से जुड़े टैक्सों पर.

अगर भारत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती से बच जाता है तो उस पर लगाया गया 25 फीसद टैरिफ जरूर हटा दिया जाएगा. हालांकि, यह साफ नहीं है कि रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25 फीसद दंडात्मक शुल्क भी इस फैसले में शामिल है या नहीं, क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम का कहना है कि यह शुल्क रूस से अमेरिका को होने वाले खतरे से निपटने के लिए लगाया गया था. कोर्ट के फैसले में उन शुल्कों को शामिल नहीं किया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर लगाए गए हैं इसलिए ऐसा लगता है कि तेल पर लगने वाला टैरिफ अभी भी जारी रह सकता है.