
नई दिल्ली। ऑनलाइन सर्विसेज के चार्ज (Online Services charge) बढ़ाकर बैंक (Bank) ग्राहकों को झटका दे रहे हैं। बैंकों द्वारा धीरे-धीरे सेवाओं पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है। देश के सरकारी और निजी बैंकों (Government and Private Banks) ने कई नई सेवा शुल्कों की घोषणा की है, जो आगामी दिनों से लागू होंगे। एसबीआई (SBI) ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नई शुल्क शर्तों का ऐलान किया है, जो एक नवंबर से लागू होंगी।
इन बदलावों का असर विदेशी मुद्रा लेन-देन, सुविधा बिल भुगतान और शिक्षा से जुड़े लेनदेन पर पड़ेगा। एसबीआई के अनुसार, अब विदेश में खर्च या विदेशी मुद्रा में ऑनलाइन भुगतान करने पर 3.5 फीसदी शुल्क लगेगा। ऑरम, एलीट, प्राइम एनआरआई सुरक्षित कार्ड को छोड़कर बाकी सभी पर यह शुल्क लागू होगा। जबकि कुछ अन्य श्रेणी के कार्ड पर यह शुल्क 1.99 प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत रखा गया है। रिवॉर्ड पॉइंट्स से खरीदे गए उत्पाद या वाउचर पर अब 99 शुल्क देना होगा। हालांकि ऑरम कार्ड पर शुल्क नहीं लगेगा।
एचडीएफसी बैंक रात में रकम जमा कराने पर वसूलेगा शुल्क
वहीं, एचडीएफसी बैंक रात 11 बजे से सुबह सात बजे के बीच कैश रिसाइक्लर मशीनों (सीआरएम) में जमा की गई नकदी पर सभी खाता के लिए प्रति लेनदेन 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लेगा। यह दरें एक नवंबर से लागू होंगी।
ऐसे बढ़ रहे शुल्क
इस वर्ष 1 मई को बैंकों ने मुफ्त सीमा के बाद हर अतिरिक्त लेनदेन पर 23 रुपये शुल्क लगाया। पहले यह 21 रुपये था। बैंकों ने आईएमपीएस के जरिए लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भी जुलाई में बढ़ोतरी की।
कम बैलेंस पर चार्ज
– सरकारी बैंकों ने बीते पांच वर्षों में मिनिमम बैलेंस नियम से 8932.98 करोड़ रुपये वसूले।
– अगस्त में आईसीआईसीआई बैंक ने नए बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी थी। तूल पकड़ने पर इसे 15 हजार रुपये किया गया।
एसबीआई के शुल्क
– बिजली, फोन, गैस आदि के 50 हजार से अधिक के भुगतान पर एक फीसदी शुल्क लगेगा।
– कॉलेज, स्कूल फीस का भुगतान किसी थर्ड-पार्टी ऐप या वेबसाइट से करने पर एक फीसदी शुल्क लगेगा।
– सीधे स्कूल या कॉलेज को किए गए भुगतान पर यह शुल्क लागू नहीं होगा
– क्रेडिट कार्ड से किसी डिजिटल वॉलेट में एक हजार से अधिक की राशि जोड़ने पर एक फीसदी शुल्क लगेगा।
– किराये का भुगतान करने पर हर ट्रांजेक्शन पर 199 प्रोसेसिंग शुल्क चुकाना होगा।
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