मेहली मिस्त्री की छुट्टी के बाद 180 अरब डॉलर के टाटा ग्रुप पर नोएल की पकड़ हुई मजबूत

मुम्बई। टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) से मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) के जाने से न केवल चेयरमैन नोएल टाटा (Chairman Noel Tata) की सार्वजनिक चैरिटी संस्थाओं के भीतर स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि $180 अरब के टाटा ग्रुप ($180 billion Tata Group) पर उनके प्रभाव को भी बढ़ा दिया है। इससे नोएल को टाटा साम्राज्य के धर्मार्थ और रणनीतिक हिस्सों पर अधिक नियंत्रण मिल गया है और उनकी दोनों जगहों पर अहम फैसलों को आकार देने की क्षमता बढ़ गई है।

ट्रस्ट्स में तनाव और मतभेद
कई महीनों से ट्रस्ट्स के भीतर मतभेद चल रहे थे, जहां कुछ ट्रस्टियों की नजर में मिस्त्री फैसला लेने की प्रक्रिया को धीमा कर रहे थे। उनके अनुसार, मिस्त्री का प्रस्थान नेतृत्व में स्पष्टता और अधिकार वापस लाता है। यह विभाजन सितंबर में स्पष्ट हो गया था, जब मिस्त्री के नेतृत्व वाले गैर-नामांकित निदेशकों ने टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट्स के नामांकित निदेशक के रूप में विजय सिंह की फिर से नियुक्ति को रोक दिया था।

यह कदम उन नामांकित निदेशकों की समीक्षा के बाद उठाया गया था जिनकी उम्र 75 वर्ष हो गई थी। नोएल और दूसरे नामांकित ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने सिंह को हटाने का समर्थन नहीं किया। गैर-नामांकित निदेशकों ने सिंह के प्रतिस्थापन के रूप में मिस्त्री का नाम सुझाया, लेकिन नोएल ने इसे अस्वीकार कर दिया। नतीजतन, 77 वर्षीय विजय सिंह ने टाटा संस के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

एकमत परंपरा टूटी और मिस्त्री की नियुक्ति रुकी
मिस्त्री गुट द्वारा पहली बार एकमत की परंपरा को तोड़े जाने के बाद, नोएल ने श्रीनिवासन और विजय सिंह के साथ मिलकर चैरिटी के बोर्डों में मिस्त्री के आजीवन ट्रस्टी के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। मिस्त्री का तर्क था कि 17 अक्टूबर, 2024 के एक सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने पर एक ट्रस्टी को “बिना किसी सीमा के फिर से नियुक्त किया जाएगा” और यह एक “प्रक्रियात्मक औपचारिकता” थी। हालांकि, अन्य ट्रस्टियों ने कहा कि ऐसा मानना उनकी कानूनी और फिड्यूशरी (विश्वासपात्र) जिम्मेदारियों के खिलाफ है। इस मतभेद के कारण, मिस्त्री का तीन साल का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया।

भविष्य पर प्रभाव और संभावित चुनौती
टाटा ट्रस्ट्स, टाटा संस (ग्रुप की होल्डिंग कंपनी) के दो-तिहाई हिस्से की मालिक हैं और उनके पास बोर्ड के बड़े फैसलों को रोकने की शक्ति है। मिस्त्री के बाहर जाने से ट्रस्ट्स की संरचना बदल गई है, जिसके बाद टाटा संस की सार्वजनिक लिस्टिंग, बोर्ड नियुक्तियों और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिर से विचार किया जा सकता है।

मिस्त्री अभी भी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रस्ट डीड (नियम पत्र) की शर्तें ही कानूनी तौर पर प्राथमिकता लेंगी। एक वरिष्ठ कॉर्पोरेट वकील स्वाप्निल कोठारी ने कहा कि नेतृत्व में स्पष्टता और परिभाषित भूमिकाएं ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को फिर से सुचारू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।