
इंदौर। कंट्रोल दुकानों को अब जनरल स्टोर की तरह संचालित करवाया जाएगा, जहां पर राशन के अलावा अन्य उपभोक्ता सामग्री बिकेगी, जिससे कंट्रोल संचालकों को भी अतिरिक्त आमदनी होगी और वे कंट्रोल राशन में गड़बड़ी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल दुकानों का संचालन लगातार महंगाई के चलते महंगा होने लगा है। इंदौर से शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट अब प्रदेश के 13 जिलों में चलेगा और मुख्यमंत्री पोषण केन्द्र के रूप में संचालित होंगी।
इन दिनों सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के दो साल का लेखा-जोखा मीडिया को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब सीएम पोषण मार्ट के तहत भोपाल सहित अन्य जिलों में भी यह योजना लागू की जा रही है, जिसमें कंट्रोल दुकानों पर राशन के साथ-साथ किराना, जनरल स्टोर और अन्य उपभोक्ता सामग्री मिल सकेगी। इससे कंट्रोल संचालकों की आय बढऩे और उपभोक्ताओं को भी एक ही जगह सभी आवश्यक सामान की आपूर्ति हो सकेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि इंदौर से ही इसका पायलट प्रोजेक्ट प्रदेश में सबसे पहले जहां पर 30 कंट्रोल दुकानों पर जनपोषण केन्द्र शुरू करवाए गए।
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