आज 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ 8वां वेतन आयोग, जाने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना लगा इंक्रिमेंट

नई दिल्‍ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। यह आयोग आज 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब वेतन वृद्धि, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार में काम कर रहे और रिटायर हुए कर्मचारियों के सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेगा। वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ, यह आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में भी समायोजन करेगा।

इंक्रिमेंट कितनी हो सकती है?
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत वृद्धि का प्रतिशत अभी जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है।

बताया जाता है कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी (रक्षा कर्मियों सहित) और लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (रक्षा सेवानिवृत्तों सहित) इस आयोग के दायरे में आएंगे। सरकार हर दस साल में वेतन आयोग बनाती है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का मूल्यांकन व संशोधन करता है।

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद किसकी सैलरी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होगी?
नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद, सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी हर कर्मचारी के लेवल के हिसाब से अलग-अलग होने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के 18 लेवल होते हैं —

लेवल 1: एंट्री-लेवल / ग्रुप D कर्मचारी
लेवल 2–9: ग्रुप C कर्मचारी
लेवल 10–12: ग्रुप B कर्मचारी
लेवल 13–18: ग्रुप A कर्मचारी

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है, जिसे एक्सपर्ट्स अभी के हिसाब से सही मानते हैं, तो बेसिक सैलरी उसी हिसाब से बढ़ेगी।

यहां बताया गया है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है तो उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी
लेवल 1 – मौजूदा सैलरी: ₹18,000; बढ़ी हुई सैलरी: ₹38,700 (अंतर: ₹20,700)
लेवल 5 – मौजूदा सैलरी: ₹29,200; बढ़ी हुई सैलरी: ₹62,780 (अंतर: ₹33,580)
लेवल 10 – मौजूदा सैलरी: ₹56,100; बढ़ी हुई सैलरी: ₹1,20,615 (अंतर: ₹64,515)
लेवल 15 – मौजूदा सैलरी: ₹1,82,200; बढ़ी हुई सैलरी: ₹3,91,730 (अंतर: ₹2,09,530)
लेवल 18 – मौजूदा सैलरी: ₹2,50,000; बढ़ी हुई सैलरी: ₹5,37,500 (अंतर: ₹2,09,530)

क्या महंगाई भत्ता (DA) बंद होगा?
13 दिसंबर 2025 को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, भारत सरकार ने इस दावे को गलत बताया कि नए वित्त अधिनियम 2025 के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलना बंद हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह दावा “गलत” है और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, जैसे डीए वृद्धि और वेतन आयोग के संशोधन, केवल तभी बंद किए जाएंगे जब किसी कर्मचारी को “अनुचित आचरण के लिए बर्खास्त किया जाए”।

सरकार ने कहा कि “सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी सार्वजनिक उपक्रम में अवशोषित कर्मचारी को अनुचित आचरण के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसकी सेवानिवृत्ति लाभ रद्द कर दी जाएगी।”

फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है?
8वें वेतन आयोग कई कारकों पर विचार करेगा, जिसमें महंगाई भी शामिल है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक वित्त को स्थिर रखते हुए वेतन तय करना है। वेतन संरचना में 2015 के 7वें वेतन आयोग के बाद से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार महंगाई के रुझान, वास्तविक मजदूरी में कमी, राजकोषीय क्षमता और व्यापक मुआवजे की नीति को ध्यान में रखेगी। 8वें वेतन आयोग के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर, जो देश की आर्थिक महंगाई के संबंध में तय होता है, 2.57 तक हो सकता है। इससे करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन बढ़ने की उम्मीद है।