लगातार महंगाई बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ रही है भाजपा सरकार – कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा

चंडीगढ़ । कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा (Congress MP Kumari Sailja) ने कहा कि भाजपा सरकार (BJP Government) लगातार महंगाई बढ़ाकर (By continuously increasing Inflation) आम जनता की कमर तोड़ रही है (Is breaking the back of Common Man) । पिछले 11 दिनों में चार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है ।

कुमारी सैलजा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई लगभग 08 रुपये की वृद्धि ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। ईंधन महंगा होने से परिवहन, खाद्य सामग्री, खेती-किसानी और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत भी बढ़ती है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता है। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार लगातार टैक्स और वेट के माध्यम से जनता से वसूली कर रही है, जबकि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीतियां अपनाई जा रही हैं।

सांसद कुमारी सैलजा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि सरकार को जनता पर बोझ डालने के बजाय राहत देने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वेट और एक्साइज ड्यूटी में तत्काल कमी करनी चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों का सबसे अधिक नुकसान गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ रही। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह जनता के हितों को प्राथमिकता दे, न कि कुछ निजी कंपनियों के मुनाफे को।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी महंगाई, बेरोजगारी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। सरकार को तुरंत पेट्रोल-डीजल के दामों में राहत देकर जनता को महंगाई से राहत प्रदान करनी चाहिए। सांसद कुमारी सैलजा ने लगातार हो रहे ईंधन के दाम में इजाफा को आम जनता के लिए महंगाई का साइलेंट टैक्स करार दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल के दाम स्थिर होने के बावजूद घरेलू स्तर पर तेल कंपनियों को भारी मुनाफ़ा हो रहा है और कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार को सिर्फ तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है।