बिहार की राजनीति का बड़ा ट्विस्ट, दो किस्तों में इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार

पटना: राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है. नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव जीता है. संसदीय नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद (MLC) का सदस्य रहते हुए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है. यानी अब स्पष्ट है कि बिहार की सियासत में ‘नीतीश युग’ के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत की सुगबुगाहट अब ठोस आकार लेने लगी है. चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सुनियोजित रणनीति के तहत बिहार की सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सौंपने की तैयारी कर चुके हैं. जानकारी यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार एक नहीं, बल्कि दो चरणों में इस्तीफा देने वाले हैं. मगर सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों होगा?

सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर जो तस्वीर उभर रही है, उसके मुताबिक पहला कदम विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने का होगा. नियमों के अनुसार, अगर कोई नेता राज्यसभा का सदस्य बनता है, तो उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता एक निश्चित समय के भीतर छोड़नी होती है. नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और ऐसे में उनके सामने संवैधानिक बाध्यता है कि वे समय रहते MLC पद से इस्तीफा दें. यह समयसीमा मार्च के अंत तक मानी जा रही है, इसलिए 30 मार्च को एक अहम तारीख के रूप में देखा जा रहा है. दूसरे चरण में, जब वे औपचारिक रूप से राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे (संभावित तौर पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक), तब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं. यानी सत्ता परिवर्तन का पूरा घटनाक्रम मार्च के अंत से लेकर अप्रैल के मध्य तक फैल सकता है.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. चर्चा यह है कि इस बार सत्ता का केंद्र भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा. अभी तक राज्य की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की भूमिका केंद्रीय रही है.

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरों के तौर पर कई नाम चर्चा में हैं. बात करें तो मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे आगे माने जा रहे हैं. हाल के कार्यक्रमों और राजनीतिक संकेतों में भी उनका कद बढ़ता दिखा है. इसके अलावा कई और नाम चर्चा में हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के अतिरिक्त मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन शामिल हैं. हालांकि, NDA के अंदर अभी तक किसी नाम पर औपचारिक सहमति नहीं बनी है और बताया जा रहा है कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही होगा.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के लिए यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है. एक तरफ गठबंधन की एकजुटता बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन को बिना किसी असंतोष के अंजाम देना है. बताया जा रहा है कि 26 मार्च तक चल रही “समृद्धि यात्रा” के समापन के बाद ही इस मुद्दे पर औपचारिक चर्चा शुरू होगी. यानी राजनीतिक रूप से माहौल तैयार किया जा रहा है, ताकि बदलाव अचानक न लगे बल्कि योजनाबद्ध दिखे.

राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो इससे दो बड़े संदेश जाएंगे. अगर इसे टू द प्वाइंट समझें तो कई स्तरों पर मैसेजिंग होगी. एक ओर जहां बिहार में नेतृत्व की नई पीढ़ी के लिए अवसर होगा तो केंद्र में NDA के भीतर जेडीयू की भूमिका मजबूत होगी. वहीं भाजपा के लिए यह अवसर होगा कि वह राज्य में अपनी पकड़ को और मजबूत करे और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता की कमान अपने हाथ में ले.