614 आपत्तियों का निराकरण कर 1200 करोड़ की दो योजनाएं शासन हवाले

प्राधिकरण बोर्ड संकल्प के आधार पर आज अंतिम मंजूरी के लिए भोपाल भेजेगा, तिलक नगर को सशर्त मुक्ति, मगर संवाद नगर सहित अन्य संस्थाओं की जमीनें रहेंगी योजना में शामिल

इंदौर। प्राधिकरण बोर्ड में पारित संकल्प के आधार पर आज शासन को दो आवासीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जा रही है। टीपीएस-9 और 10 पर मिली लगभग 614 आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिसमें तिलक नगर एक्सटेंशन और उसकी जमीनें मंजूरियों के आधार पर सशर्त छोड़ी जाएगी और बदले में रोड निर्माण की राशि वसूल करेगा। जबकि संवाद नगर सहित अन्य संस्थाओं की जमीनें शामिल रहेगी। इन दोनों योजनाओं में लगभग 1200 एकड़ जमीनें शामिल है। टीपीएस-9, बायपास पर भिचौली हब्सी, कनाडिय़ा और टिगरियाराव की 263 हेक्टेयर पर, जबकि टीपीएस-10 सुपर कॉरिडोर पर बड़ा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, पालाखेड़ी और लिम्बोदागारी की लगभग 223 हेक्टेयर पर अमल में लाई जा रही है। योजना के प्रारम्भिक प्रकाशन के बाद 6 महीने में प्राधिकरण और शासन को इसे अमल में लाना पड़ेगा। यानी मार्च अंत तक शासन को अंतिम मंजूरी देना होगी।

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