अमेरिका ने कई एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील की घोषणा की, भारत को लेकर आई ये जानकारी

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने जापान और कुछ अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार समझौतों (ट्रेड डील) की घोषणा की है, जिससे कंपनियों एवं उपभोक्ताओं पर अमेरिका को उनके निर्यात पर अत्यधिक उच्च शुल्क से पड़ने वाले दबाव में कुछ राहत मिलेगी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीन के साथ वार्ता को अधिक समय देने को 12 अगस्त की समयसीमा को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत के साथ बातचीत की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है।

हालांकि, इसकी प्रगति देश के अत्यधिक संरक्षित कृषि क्षेत्र पर निर्भर प्रतीत होती है। देश पर 26 प्रतिशत शुल्क का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, कई खबरें आई हैं कि 1 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड डील हो सकती है। इसके बाद अक्टूबर में फाइनल ट्रेड डील होगी।

अप्रैल से लगभग हर देश को अमेरिका में प्रवेश करने वाले उत्पादों पर अन्य क्षेत्रीय शुल्कों के अलावा न्यूनतम 10 प्रतिशत के आधार शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस्पात व एल्युमीनियम के अमेरिकी आयात पर भारी शुल्क अब भी लागू हैं और दक्षिण कोरिया तथा थाइलैंड सहित कई अन्य देशों ने अभी तक कोई समझौता नहीं किया है। कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये शुल्क निश्चित रूप से एशिया और दुनिया की वृद्धि को प्रभावित करेंगे। अमेरिका की बढ़ी शुल्क दरों पर फिलहाल एक अगस्त तक की रोक लगाई गई है।

ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने बुधवार को एक समझौते की घोषणा की जिसके तहत जापान से अमेरिकी आयात पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिका द्वारा पहले प्रस्तावित 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क से कम है। टोयोटा मोटर कॉर्प और होंडा जैसी वाहन विनिर्माताओं के लिए यह बड़ी राहत की बात है। ट्रंप ने फिलिपीन और इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार समझौतों की भी घोषणा की। फिलिपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि उनके देश से आयातित उत्पादों पर 19 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

यह पहले प्रस्तावित 20 प्रतिशत शुल्क से केवल एक प्रतिशत कम है। इंडोनेशिया को भी 19 प्रतिशत शुल्क सामना करना पड़ेगा, जो कि पहले प्रस्तावित 32 प्रतिशत की दर से कम है। इससे पहले, ट्रंप ने घोषणा की थी कि वियतनाम के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा, जो चीन से आने वाले सामान पर दोगुना होगा। हालांकि, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

चीन के साथ बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। बेसेंट ने ‘फॉक्स बिजनेस’ के साथ बातचीत में मंगलवार को कहा कि चीन के साथ शुल्क की समयसीमा 12 अगस्त है, लेकिन इसे बढ़ाए जाने की संभावना है। दोनों पक्षों के बीच अगले सप्ताह की शुरुआत में स्वीडन में एक और दौर की बातचीत होनी है। इस बीच, ट्रंप ने कहा कि जल्द ही वह चीन यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों को स्थिर करने के प्रयासों का संकेत मिलता है। जून में घोषित प्रारंभिक समझौते ने चीन के लिए दुर्लभ खनिजों, उच्च प्रौद्योगिकी और अन्य विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध हटाने का मार्ग प्रशस्त किया।

दक्षिण कोरिया और अन्य एशियाई देशों के लिए अभी तक किसी समझौते की कोई खबर नहीं है। एक अगस्त की समयसीमा नजदीक आने से एशिया और अन्य स्थानों के कुछ देशों पर दबाव बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत और म्यांमा तथा लाओस से आयात पर 40 प्रतिशत शुल्क प्रस्तावित किया गया है।