UN महासभा से पहले अमेरिका का बड़ा एक्शन, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास और 80 अधिकारियों के वीजा किए रद्द

नई दिल्ली. अमेरिकी विदेश मंत्री (Foreign Minister) मार्को रूबियो (marco rubio) ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति (Palestinian President) महमूद अब्बास (Mahmoud Abbas) और 80 अन्य अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं. यह कदम अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्च-स्तरीय बैठक से पहले उठाया गया है, जिसमें पहले फिलिस्तीन की ओर से प्रतिनिधित्व किया जाता रहा है.

स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि अब्बास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कई अधिकारी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं. यह फैसला ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलिस्तीनियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की श्रृंखला का हिस्सा है.

इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उस कार्यक्रम को भी निलंबित कर दिया है जिसके तहत गाजा के घायल फिलिस्तीनी बच्चों को इलाज के लिए अमेरिका लाया जाता था. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रूबियो ने फिलिस्तीनी अधिकारियों, खासकर PLO (पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन) से जुड़े कुछ नए वीजा आवेदनों को भी खारिज करने का आदेश दिया है.

बयान में कहा गया, “यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हित में है कि हम PLO और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को उनकी प्रतिबद्धताओं का पालन न करने और शांति की संभावनाओं को कमजोर करने के लिए जवाबदेह ठहराएं. शांति के साझेदार माने जाने के लिए इन समूहों को लगातार आतंकवाद का खंडन करना होगा और शिक्षा में आतंकवाद को बढ़ावा देने की प्रथाओं को खत्म करना होगा, जैसा कि अमेरिकी कानून में जरूरी है और जैसा PLO ने वादा किया था.” हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कितने वीजा रद्द किए गए या कितने आवेदन खारिज हुए.

फिलिस्तीन ने फैसले की निंदा की
वहीं फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस फैसले की निंदा की है और इसे अमेरिका की मेजबान देश की जिम्मेदारियों का उल्लंघन बताया है. बयान में कहा गया कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इस पर गहरी निराशा और हैरानी जताई है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते का उल्लंघन बताया है, क्योंकि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक सदस्य (observer member) है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय से स्पाष्टीकरण मांगेगा UN
वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि UN इस मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगेगा. उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि यह मामला सुलझ जाएगा. यह जरूरी है कि सभी सदस्य राष्ट्र और स्थायी पर्यवेक्षक प्रतिनिधित्व कर सकें.”

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी मिशन को सौंपे गए प्रतिनिधियों को यूएस-यूएन होस्ट कंट्री एग्रीमेंट के तहत छूट (waiver) दी जाएगी ताकि वे न्यूयॉर्क से अपना काम जारी रख सकें.

22 सितंबर को सभा में शामिल होने वाले थे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति
बता दें कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास न्यूयॉर्क को होने वाली एक उच्च-स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेने वाले थे, जिसे फ्रांस और सऊदी अरब की सह-अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा. यह बैठक इजरायल और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ-साथ रहने वाले दो-राज्य समाधान (two-state solution) पर केंद्रित होगी. संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने शुक्रवार को बताया कि अब्बास इस बार भी महासभा की बैठकों का नेतृत्व करेंगे और वहां भाषण देने की उम्मीद है, जैसा कि वह कई वर्षों से करते आ रहे हैं.