बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में अब काम नहीं करना चाहते अमित मित्रा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के वित्त मंत्री (Finance minister) के तौर पर करीब 10 साल तक काम करने के बाद अमित मित्रा (Amit Mitra) ने अपने करीबी लोगों को बता दिया है कि वह अब चुनाव (Election) नहीं लड़ना चाहते हैं । अब वह अपनी बेटी के साथ विदेश में कुछ समय बिताना चाहते हैं। गंभीर रूप से बीमार मित्रा ने विधानसभा में बजट भी पेश नहीं किया और सत्र के बाद वर्चुअली मीडिया से बातचीत की।

हालांकि मित्रा ने हाल ही में अपने खराब स्वास्थ्य के कारण विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में बने रहे । उम्मीद की जा रही थी कि वह उत्तर 24 परगना के खरदा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगे। नियमों के अनुसार, वह छह महीने तक वित्त मंत्री के रूप में बने रह सकते थे, लेकिन उस अवधि के भीतर मित्रा को निर्वाचित होना होगा। अब, अगर वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के लिए एक और वित्त मंत्री की तलाश करनी होगी।
पार्टी के सूत्रों ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से मित्रा को मनाने की कोशिश करेंगी ताकि वह राज्य के वित्त मंत्री के रूप में बने रह सकें । यदि यह संभव नहीं भी है तो उन्हें राज्य के वित्त सलाहकार के रूप में रहने के लिए कहा जाएगा।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस से कहा, “राज्य में केवल दो विभाग हैं जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दस वर्षों में कोई बदलाव नहीं किया है । एक अमित मित्रा द्वारा संचालित वित्त और दूसरा अनुभवी सुब्रत मुखर्जी द्वारा संचालित पंचायत विभाग है। यह उनके अपार विश्वास को दर्शाता है।”
उन्होंने कहा, “मित्रा का मंत्रालय छोड़ना पार्टी और राज्य सरकार के लिए एक बड़ी क्षति होगी। जब उन्होंने दस साल पहले कार्यभार संभाला था, तब पश्चिम बंगाल कर्ज में डूबा हुआ था । उन्होंने ना केवल अकेले ही राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन किया, साथ ही उन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राजस्व उत्पन्न किया।”
एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा, “इनके अलावा केंद्र द्वारा जीएसटी लागू करने में मित्रा की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने ना केवल राज्य में एसजीएसटी को सफलतापूर्वक लागू किया है, बल्कि वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ अथक बातचीत भी की है।”
ममता बनर्जी ने कई कारणों से मित्रा पर अपना विश्वास रखा है और एक बार यह सोचा गया था कि उन्हें प्रस्तावित ‘विधान परिषद’ या विधानसभा के उच्च सदन में नामित किया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव को अभी राज्य विधायी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी जरूरत है केंद्र और फिर राष्ट्रपति से आगे की मंजूरी की। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि विधान परिषद बहुत जल्द अस्तित्व में नहीं आएगी। मित्रा से खरदाह से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया जहां सीट खाली है क्योंकि तृणमूल की काजल सिंघा ने चुनाव जीता लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले उनकी कोविड से मृत्यु हो गई।”
एक अन्य नेता ने कहा, “उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक बार रैली में उपस्थित होना होगा और बाकी चीजों का ध्यान पार्टी द्वारा रखा जाएगा। शुरू में वह सहमत हुए लेकिन महामारी की स्थिति और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, मित्रा ने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया।”
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभाग को अपने पास रखने की संभावना है, लेकिन यह चुनाव में उनकी जीत पर भी निर्भर करता है।
स्थिति जो भी हो, राज्य ने पहले से ही एक टीम तैयार करना शुरू कर दिया है जो राज्य के दिन-प्रतिदिन के वित्त को संभालेगी। नेता ने कहा, “मुख्यमंत्री एक ऐसे मंच के बारे में भी सोच रहीे हैं जहां वरिष्ठ अर्थशास्त्री राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी राय देंगे। राज्य मित्रा को वित्तीय सलाहकार के रूप में बनाए रखने के बारे में भी सोच रहे हैं।”