इंदौर : प्रदेश में नगरीय निकायों की सड़कों के सुधार के लिये नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कायाकल्प योजना में 200 करोड़ रूपये की राशि के आवंटन की स्वीकृति दी है। विभागीय मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये हैं कि निकायों को आवंटित राशि शीघ्र पहुँचाई जाएं। आयुक्त नगरीय विकास भरत यादव ने नगरीय निकायों के अधिकारियों से अपने क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा है।
विभागीय मंत्री ने बैठक में दिये थे निर्देश
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों भोपाल में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएँ मिलना सुनिश्चित किया जाएं। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र की सड़कें आम जनता की आशा के अनुरूप हों। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा है कि जिन निकायों में कायाकल्प योजना में मंजूरी दी गई है उनमें सड़क निर्माण को प्राथमिकता से कराया जाएं। विभाग की कायाकल्प योजना में 200 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी दी गई है। विभाग द्वारा पूर्व में इस योजना में 350 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है।
निकायों में वेतन और मानदेय के लिये 226.74 करोड़ रूपये की राशि
नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने बैठक में निकायों में कार्यरत अमले को नियमित वेतन और मानदेन मिलता रहे, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये थे। विभाग ने नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति की 226 करोड़ 74 लाख रूपये की राशि हस्तांतरित की है। मंत्री विजयवर्गीय ने राशि का सही मद में उपयोग करने के निर्देश दिये हैं। मंत्री विजयवर्गीय को विगत दिनों प्रदेश दौरे के समय नगरीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान वेतन और मानदेय के संबंध में समस्या सुनने को मिली थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यह राशि जारी की गई है। प्रदेश में कुल 413 नगरीय निकाय हैं। इनमें नगर पालिक निगम 16, नगर पालिक परिषद 99 और नगर परिषद की संख्या 298 हैं।
