राज्यों को रियायती दर पर 15 लाख टन चना देने को मंजूरी, जानिए कितनी लगेगी लागत

नई दिल्ली। पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने दलहन और चना पर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीपीएस) और प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड (PSF) के तहत खरीदे गए दालों के स्टॉक से राज्यों को अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes) के लिए रियायती दर पर 15 लाख टन चना देने को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार राज्यों को आठ रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर यह चना और चना दाल उपलब्ध कराएगी। राज्य को यह चना पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर मुहैया कराया जाएगा। सरकार की ओर से बुधवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह चना मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) और बाल विकास कार्यक्रम (ICDP) के लिए उपलब्ध कराएंगे। राज्यों को यह सुविधा 12 महीने की अवधि या 15 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक खत्म होने तक मिलेगी। इस योजना के कार्यान्वयन पर कुल 1200 रुपये खर्च किए जाएंगे।