56 करोड़ के भूखंड अवंतिका गैस, कृषि उपज मंडी और खाद्य निगम को आवंटित करेगा प्राधिकरण, योजनाओं में अब हॉकर्स झोन सहित नागरिक सुविधाओं के लिए भी मिलेगी जमीनें

• भोपाल की समिट में साइन करेंगे एमओयू, शासन ने ताबड़तोड़ दी आबंटन की अनुमति, थाना, फायर ब्रिगेड, एसटीपी प्लांट सहित अन्य उपयोग के लिए भी टीपीएस में छोड़ेंगे जमीन

इंदौर। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी सम्पत्तियों को तो प्रदर्शित कर ही रहा है, वहीं तीन भूखंडों का आबंटन करते हुए एमओयू भी साइन करेगा। लगभग 56 करोड़ रुपए के ये भूखंड भारत सरकार की गेल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की कम्पनी अवंतिका गैस लिमिटेड, जो इंदौर में पाइप लाइन के जरिए घरेलू गैस प्रदान करती है, को सुपर कॉरिडोर पर 50 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक का भूखंड आबंटित कर रही है। उसके अलावा कृषि उपज मंडी और भारतीय खाद्य निगम को भी भूखंड आवंटित होंगे, जिसकी ताबड़तोड़ अनुमति अभी शासन ने जारी कर दी, ताकि समिट में इनसे संबंधित आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके अलावा अब प्राधिकरण अपनी टीपीएस योजनाओं में हॉकर्स झोन, मिल्क पार्लर से लेकर अन्य तमाम नागरिक सुविधाओं के लिए भी जमीनें निगम, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य के लिए सुरक्षित रखेगा।

प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार के मुताबिक पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में निगमायुक्त शिवम वर्मा की ओर से भी यह सुझाव आया चूंकि शहर के विस्तार के चलते भी प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय, वाणिज्यिक सहित अन्य गतिविधियां आती हैं। लिहाजा उससे जुड़ी नागरिक सुविधाओं के लिए भी जमीनें सुरक्षित रखी जाए। जैसे पुलिस थाना, फायर ब्रिगेड, पार्किंग लॉट, बड़े बगीचे, खेल मैदान के अलावा हॉकर्स झोन, मंडी या ऐसी अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए बाद में फिर जमीनें नहीं मिलती है। लिहाजा प्राधिकरण ने तय किया है कि अब टीपीएस योजनाओं में इस तरह के उपयोग के लिए भी जमीनें सुरक्षित रखी जाएगी। दूसरी तरफ प्राधिकरण भोपाल में आयोजित समिट में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की अपनी सम्पत्तियों का प्रजेंटेशन कर रहा है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर और स्टार्टअप पार्क पीपीपी मॉडल पर बनने वाले दो प्रोजेक्ट भी शामिल रहेंगे।

वहीं पिछली बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने अवंतिका गैस लिमिटेड, कृषि उपज मंडी समिति और भारतीय खाद्य निगम को भूखंड आवंंटित करने का निर्णय लिया था, चूंकि सरकारी विभागों को गाइड लाइन अथवा प्राधिकरण द्वारा तय टेंडर के जरिए प्राप्त कीमत पर इन भूखंडों को आवंटित करने का शासन अनुमति के बाद अधिकार है। लिहाजा सुपर कॉरिडोर भूखंड क्रमांक 90-डी का आवंटन अवंतिका गैस लिमिटेड को किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 5155 वर्गमीटर है और इसके लिए 84 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर तय की गई है। यानी अवंतिका गैस को आबंटित होने वाले भूखंड की कीमत 43 करोड़ 30 लाख से अधिक होती है। इसी तरह भारतीय खाद्य निगम को योजना 78 प्रथम में 800 वर्गमीटर का भूखंड क्रमांक 341 60 हजार प्रति वर्ग मीटर पर आवंटित किया जा रहा है, जिसकी कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए है। वहीं सुपर कॉरिडोर पर ही 1585 वर्गमीटर का भूखंड क्रमांक 94-बी 51 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर की दर पर कृषि उपज मंडी इंदौर को आवंटित किया जा रहा है, जिसकी कीमत 8 करोड़ 35 लाख रुपए है। अभी शासन ने इन तीनों भूखंडों के आवंटन की अनुमति प्राधिकरण को दे दी है।

15 साल के किराएपर देंगे लता ऑडिटोरियम… टेंडर जारी
प्राधिकरण ने योजना 97 पार्ट-4 में लता मंगेश्कर ऑडिटोरियम निर्मित किया है, जिसका संचालन अभी प्राधिकरण खुद कर रहा है, उसे अब 15 साल के लिए किराए पर किसी योग्य एजेंसी को दिया जाएगा, ताकि वह उसका संचालन-संधारण बेहतर तरीके से कर सके। प्राधिकरण ने इसके लिए ऑनलाइन टेंडर भी जारी कर दिया है। 1200 लोगों की बैठक क्षमता वाला यह इंदौर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसमें 500 से ज्यादा गाडिय़ों की पार्किंग सुविधा भी मौजूद है। 1 लाख स्क्वेयर फीट से अधिक में प्राधिकरण ने इस ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया है और न्यूनतम इसका मासिक किराया 5 लाख रुपए तय किया गया है और 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा कराया जाएंगे। अभी प्राधिकरण ही इस ऑडिटोरियम को विभिन्न आयोजनों के लिए किराए पर देता है। परफॉर्मेंस सिक्युरिटी के रूप में भी 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्राधिकरण द्वारा किराए पर लेने वाली एजेंसी से जमा कराई जाएगी।