MP कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, प्रदेश में बनेगा अत्याधुनिक डेटा सेंटर

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में डाटा सेंटर निर्माण से लेकर गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जेनरेशन प्लांट के नवीनीकरण तक अहम निर्णय लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्रियों को खाद वितरण को लेकर निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रभार वाले जिलों में किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध हो और किसी प्रकार की समस्या ना हो सुनिश्चित करें। साथ ही, नकली खाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्रशासन को भी निर्देश दिए गए है। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में मध्यप्रदेश में एक अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह डाटा सेंटर तकनीकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

इससे सरकार की योजनाओं के लिए जरूरी डाटा उपलब्ध होगा। इसमें शोधार्थी और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। इस डेटा सेंटर को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इस योजना के जरिए प्रदेश में सांख्यिकी (statistical) आंकड़ों का बेहतर तरीके से संग्रहण और विश्लेषण किया जाएगा। इससे सरकार को नीतियां बनाने और फैसले लेने में मदद मिलेगी। सभी विभाग समय पर आंकड़े साझा कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाएं ज़्यादा प्रभावी होंगी। आम नागरिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता भी इन आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। डाटा की उपलब्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

कैबिनेट में कैबिनेट में गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जेनरेशन प्लांट के नवीनीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। करीब 40 साल पुराना यह प्लांट अब 464 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड होगा। इसमें 30% राशि राज्य सरकार देगी, जबकि बाकी राशि लोन से प्राप्त होगी। कैबिनेट ने गांधीसागर (5×23 मेगावाट) और राणा प्रताप सागर (4×43 मेगावाट) जल विद्युत घरों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश गांधीसागर परियोजना पर खर्च 464.55 करोड़ रुपये और राजस्थान राणा प्रताप सागर पर खर्च: 573.76 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

कैबिनेट ने उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेले 2025 और ग्वालियर व्यापार मेले में बेचे जाने वाले दोपहिया, कार और निजी बस जैसे वाहनों पर मोटरयान कर में 50% छूट देने की मंजूरी दी। यह छूट उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनका पंजीयन उज्जैन और ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से होगा। बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को उज्जैन में उपस्थित रहकर व्यवसाय प्रमाण-पत्र लेना होगा।

सावन-भादौ में महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएंगी। हाल ही में बाबा महाकाल की सवारी ‘लोक नृत्य’ थीम पर निकली थी, जिसमें गुजरात के आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति रही। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट और वित्तीय विधेयकों पर भी चर्चा की गई। संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।